सरकारले ल्याएका अध्यादेशको सत्तारुढ नेकपा नेताहरुकै चर्को विरोध

सरकारले सोमबार ल्याएका दुई अध्यादेशको सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरुले चर्को विरोध गरेका छन्।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री भिम रावलले सरकारको यो निर्णयलाई अनिष्टकारीको संज्ञा दिएका छन्।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदबाट पारित् भएको केहि घण्टामै राष्ट्रपति कार्यालयबाट समेत ती अध्यादेश स्वीकृत भई जारी गरिसकिएको छ।

‘कोरोना संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने र संवैधानिक परिषदमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशको लागि अनिष्टकारी हो,’ रावलले भनेका छन्।

उनले देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी बाह्य चलखेल बन्द गर्ने ध्येयले राजनीतिक दलहरुका बीच निकै लामो छलफल र परामर्शपछि सहजै पार्टी फुटाउन नसकिने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन ल्याइएको उनले बताएका छन्।

‘त्यस्तैगरी तत्कालीन नेकपा (एमाले) को निकै ठूलाे प्रयासपछि संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता रहने धारणाले संविधानमा स्थान पाएको थियो,’ उनले भनेका छन्।

उनले यी दुवै अध्यादेशले देशलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य चलखेलको चरणतर्फ धकेल्ने खतरा उत्पन्न भएको जिकिर गरेका छन्।
‘यस्ता अनिष्टकारी अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने’ बताएका छन्।

त्यसैगरी, नेकपा र प्रधानमन्त्रीको पूर्व पार्टी एमालेकै अन्य नेताहरुले समेत यो अध्यादेशको चर्को विरोध गरेका छन्।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसांसद विजय पौडेलले पार्टी विभाजन गर्ने कुनै कदम सफल हुन नदिने बताएका छन्। ‘पार्टी विभाजन गर्न पाइन्न, हुन्न, दिइन्न। सबैले एकताको पक्षमा खबरदारी गरौं,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। उनले विभाजनको पक्षमा लाग्ने, बोल्नेहरुलाई मातृघाति, राष्ट्रघाति, पतित–गलित र जनविरोधीको संज्ञा दिएका छन्।

त्यसैगरी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले कानुनकै कारण पार्टी फूट्न र रोक्न दुवै सक्ने दाबी गर्दै जसले पार्टी विभाजन गर्ने दुस्वपन देखेर अध्यादेश ल्याए पनि त्यो अपराध भएको जिकिर गरेकी छन्। ‘किनकी आज हामीलाई राजनीतिक एकता चाहिएको छ, विभाजन होइन,’ झाँक्रीको भनाई छ।

याे पनि: 
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेल भन्छन्ः अध्यादेशका कारण पार्टी फुट्ने होइन