सोमबार दिउँसो मन्त्रीपरिषद बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको अप्रत्यासित निर्णयपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा आकस्मिक रुपमा पार्टी सचिवालय बैठक आयोजना गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुगे पार्टी विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट अप्रत्यासित रुपमा गराएपछि नेकपामा तरंग पैदा भएको छ।
सोमबार दिउँसो साढे ३ बजे मन्त्रीपरिषद्को बैठक सकिएलगत्तै उर्जामन्त्री वर्षमान पुन मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबारे ब्रिफिङ गर्न अध्यक्ष प्रचण्डको निवास खुमलटार पुगे।
अध्यादेश ल्याउनेबारे पार्टीमा सामान्य छलफल पनि नभएको अवस्थामा मन्त्रीपरिषदे निर्णय नै गरेको मन्त्री पुनको ब्रिफिङ सुनेपछि प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यहीँबाट फोन गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले ओलीसँग सोधेका थिए– दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णयबारे पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ, सचिवालय बैठक राख्ने कि उपलब्ध सदस्यहरूसहित यतै बैठक गरौं?
ओलीले ‘बालुवाटारमै बसौं’ भन्ने जवाफ प्रचण्डलाई दिए र महासचिव विष्णु पौडेललाई सचिवालय सदस्यहरूलाई साँझ साढे ५ बजे बालुवाटार आइपुग्न खबर गर्न भने।
‘अध्यक्ष प्रचण्डले खुमलटारमै बैठक राख्ने चेतावनी दिएपछि अर्का अध्यक्ष ओली बैठक बोलाउन तयार भएका हुन्’, प्रचण्ड निकट एक नेताले भने।
केहीबेरमै सचिवालयका सबै सदस्यलाई महासचिव विष्णु पौडेलले फोन गरेर आकस्मिक सचिवालय बैठक बालुवाटारमा बस्ने जानकारी दिए। पौडेलले साढे ५ बजे बालुवाटार बोलाएको नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए।
मन्त्रीपरिषद बैठकपछि सचिवालय सदस्यद्वय ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बालुवाटारमै थिए भने वामदेव गौतम ५ बजेअघि नै पुगेका थिए।
सोमबार बिहान बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पार्टी विभाजनको लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत मत भए पुग्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसबारे पार्टीका प्रमुख नेता र मन्त्रीहरूलाई पनि पूर्व जानकारी थिएन।
पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरी मन्त्रीपरिषदबाट दल विभाजन सहज बनाउने निर्णय गरिएपछि नेपाली राजनीति पेचिलो बन्दै गएको कतिपयले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन्। दल विभाजनले देशमा अस्थिरता निम्तने, सांसद खरिदबिक्रीको खेल सुरु हुने भएकाले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय घातक हुने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ।

प्रतिक्रिया