युनिकोड
नेकपा एमालेमा आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाउने केपी शर्मा ओलीको चाहना पूरा भएको छ। आइतबार सम्पन्न विधान महाधिवेशनबाट उनले तेस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष बन्ने मार्गप्रशस्त गरेका छन्।
जनताको बहुदलीय जनवादको जगमा नेपाली विशेषताको समाजवादको कार्यदिशा कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पनि ओलीले गराए।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उमेर हद र दुई कार्यकाल नराख्ने गरी विधानमै संशोधन गराए। महाधिवेशन प्रतिनिधिले उमेर हद राख्नुपर्ने, दुई कार्यकालको प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए पनि ती दस्ताबेजमा समेटिएनन्। यससँगै फेरि ओली अध्यक्ष बन्ने निश्चितप्रायः भएको छ।
तर, ओलीले रोक्दारोक्दै विधान महाधिवेशनमा एउटा प्रष्ट तस्बिर देखियो– पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेमा रोक्न नहुने मत दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। थप नेताहरू उनको पक्षमा खुल्न थालेका छन्।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलबाट गोदवरी सनराइज हल पुग्दा उनलाई पार्टीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज हलमै उठ्यो।
ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषय अधिवेशनमा उठ्न नदिने कोसिस गरे पनि त्यो सम्भव भएन।
एमाले सचिव पद्मा अर्यालले प्रतिनिधिहरूले भण्डारीको सदस्यता रोक्ने निर्णयमा कुरा उठाएको बताइन्।
‘उहाँलाई क्रियाशील कसरी बनाउने भन्ने त पार्टीकै कुरा भयो,’ उनले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘अलिअलि साथीहरूले के भयो, कसो भएको हो भन्ने जिज्ञासा त हुने नै भयो।’
सचिव अर्यालले भण्डारीलाई सदस्यता नवीकरण रोक्ने विषयमाथि पुनर्विचार गर्ने निकाय पनि केन्द्रीय कमिटी नै भएको बताइन्।
‘जहाँबाट उहाँको सदस्यता रोक्ने निर्णय भएको छ, अब त्यहीँ नै बहस छलफल गरेर खुला गर्ने हो। किनभने सदस्यता दिने त केन्द्रीय कमिटीले हो,’ उनले थपिन्, ‘त्यसो हुँदा उपयुक्त सन्दर्भ पारेर उपयुक्त बेला पारेर नेतृत्व तहमा कुरा हुन्छ, उहाँसित संवाद हुन्छ, अनि संवादपछि पार्टीले त्यही अनुसार निर्णय गर्छ।’
स्थायी कमिटी सदस्य लालबाबु पण्डित एक प्रतिशत प्रतिनिधिले भण्डारीको एमाले सदस्यता रोक्न नहुने कुरा उठाएको बताए। उनले जनसम्पर्क, प्रवास तथा जनसंगठन समूहको नेतृत्व गरेका थिए।
‘१० वटै समूहका कुल प्रतिनिधिमध्ये एक प्रतिशतले भण्डारीको कुरा उठाउनुभयो,’ पण्डितले भने, ‘तर, सफ्ट कर्नरबाट उठाउनुभयो।’
बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कैलाश ढुंगेलले भण्डारीको सदस्यता पुनर्विचार गर्न जोडतोडले माग आएको बताए।
‘विद्या भण्डारीको सदस्यताका विषयमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीले जे निर्णय गरेको छ, अब यसको लागि केन्द्रीय नेतृत्वले यसको समाधान र निरुपण गर्नुपर्छ भन्ने राय समूहकै हो,’ ढुंगेलले भने।
ओलीले रोक्दारोक्दै झन् बन्यो माहोल
एमाले अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिमा सक्रिय हुन नदिन अनेक जोडबल गरेका थिए।
साउन ६ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेरै भण्डारीको नवीकरण भइसकेको सदस्यता प्रक्रिया नमिलेको भन्दै रोक्ने निर्णय गराए। त्यसयता निरन्तर भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन दिन नहुने भन्दै ओलीले अभिव्यक्ति दिइरहे।
पार्टीका हरेक कमिटीबाट भण्डारीको पक्षमा माहोल बन्नै नदिने रणनीति लिए। तर, भदौ १९ गते बसेको सचिवालय बैठक उनले सोचेको भन्दा फरक भयो।
विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नका लागि तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रतिवेदन र महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन पारित गर्नका लागि बसेको बैठकमा ६ जना सचिवालयका नेताहरू भण्डारीलाई एमालेको सदस्यता दिनबाट रोक्न नहुने पक्षमा उभिए।
जबकि, ओलीले भण्डारी पक्षमा नेताहरू खुल्ने सूचना पाएरै केन्द्रीय कमिटी बैठक नराखी सिधै सचिवालय राखेका थिए। उनको बलियो प्रभाव सचिवालयमा छ।
तर, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट समेत भण्डारीलाई एमालेको सदस्यता दिनुपर्ने पक्षमा उभिए। त्यसअघि नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे भण्डारीलाई एमालेमा सक्रिय बनाउनुपर्ने लबिइङमै थिए। यसले उनलाई झस्कायो।
भदौ २० गते विधान महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले प्रतिवेदनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि छलफल नहुने बताए। भण्डारीलाई एमाले सदस्यता दिने/नदिने विषय कमिटी तहमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई लागेको कुरा बोल्न नदिने भनेपछि भण्डारीको विषय उठाउन नेताहरू पछि हट्लान भन्ने थियो।
तर, त्यसो भएन।
प्रतिनिधिहरूले समूह निर्माण र त्यसको संयोजक चयन गर्दा पनि ओली पक्षलाई हाबी हुन दिएनन्। छलफलमा ठूलो संख्यामा प्रतिनिधिले भण्डारीलाई एमालेको सदस्यता रोकेको विषयमा असहमति जनाए।
बागमती प्रदेशबाट समूहगत छलफलमा सहभागी अरुण नेपालले पार्टीलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरेर कमजोर पार्ने प्रयत्न भइरहेको बेला पूर्वराष्ट्रपतिलाई भण्डारीलाई रोक्न नहुनेमा जोड दिएको बताए।
‘यदि हामीले उहाँलाई रोक्नैपर्ने निष्कर्ष निकाल्ने हो भने कसरी प्रतिवाद गर्ने, हामीमाथिको घेराबन्दी कसरी तोड्ने, चौतर्फी आक्रमणलाई कसरी निस्तेज पार्ने?’ पौडेलले भने, ‘पार्टीको आन्तरिक एकता नै मजबुत हतियार हो। सिंगो पार्टी एकताबद्ध पार्नुपर्छ। पार्टीमा सबैजना समेटिनुपर्छ। त्यसले मात्र विरोधीलाई परास्त गर्न सक्छौँ। पूर्वराष्ट्रपतिले मैले पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरिसकेको, एमालेमा सक्रिय हुन चाहन्छु भनिसकेको र कानुनले समेत नरोकेको अवस्थामा उहाँलाई रोक्ने केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्न जरुरी छ।’
उनका अनुसार बागमतीमा बोल्ने नेतामध्ये आधाजसोले भण्डारीलाई सदस्य दिनपर्ने धारणा राखे।
यस्तै सुदूरपश्चिमबाट आएका झपट रावल, मोती विक लगायत नेता पनि भण्डारीकै पक्षमा बोले। यस्तै कोसी, मधेस, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली समूहमा रहेका केही नेताहरूले पनि भण्डारीको पक्षबाट धारणा राखेको नेताहरू बताउँछन्।
पछल्लो एकमहिनाको अवधिमा एमालेका हरेक फोरममा भण्डारीको विषय प्रवेश हुन थालेको छ। विधान महाधिवेशनमा भण्डारीले पाएको चर्चाले आगामी महाधिवेशनसम्म उनलाई रोक्न सहज देखिँदैन।
सायद यही बुझेर हुनुपर्छ, अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा भण्डारीको सदस्यताबारे केन्द्रीय कमिटीले निर्णय लिनसक्ने बताए।
प्रतिक्रिया