युनिकोड
नेपाली कांग्रेसले पार्टीको अनुशासन उल्लंघनमा कारबाही सिफारिस भएकाहरूको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नरोक्ने भएको छ।
महामन्त्री गगन थापा संयोजक रहेको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकले कारबाहीको निर्णय भइनसकेकाहरूको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि अनुशासन समितिमा उजुरी परेका नेता, कार्यकर्ताहरूको सदस्यता नवीकरण मातहतका समितिले रोक्दै आएका थिए।
कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगानाको संयोजकत्वमा रहेको अनुशासन समितिमा चुनावमा पार्टीका उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भन्दै करिब २१ सयजनाविरुद्ध उजुरी परेको छ।
अनुशासन समितिले अनुशासनसम्बन्धी कारबाही सिफारिस भएकाहरुको प्रकृति हेरेर ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्म पार्टीको सदस्यबाट हटाउन सक्छ।
क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिका सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहीले कारबाहीका सिफारिस भएका तर अनुशासन समितिबाट कारबाहीमा परिनसकेकाहरूको पनि सदस्यता नवीकरण गर्ने प्रक्रियाअघि बढाउन मातहतका समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको हो।
'अहिले कारबाहीका सिफारिस मात्रै भएकाहरूलाई आगामी दिनमा अनुशासन समितिको सिफासिसअनुसार पार्टीले कारबाही नै गर्यो भने चाहिँ सोही निर्णयअनुसार कारबाही अघि बढाउने निर्णय भएको छ' उनले भने।
क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति सदस्यहरूमा सीता गुरूङ, योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली (स्नेही) छन्। क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका लागि कांग्रेसले पटक पटक म्याद थप गर्दै आएको छ।
नुशासन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमाथि पार्टी केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेपछि मात्रै उनीहरूमाथि कारबाही लागू हुने व्यवस्था छ। अनुशासन समितिले ६ महिलादेखि ५ वर्षसम्म पार्टी सदस्यताबाट हटाउन सिफारिस गर्न सक्छ।
आइतबारको बैठकले जनसम्पर्क समिति रहेका ३७ देशमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण अनलाइन प्रणालीबाटै गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
उनले भने, 'कांग्रेसका क्रियाशीलले विश्वका जुनसुकै ठाउँमा रहेर पनि अनलाइनबाट सदस्यता नवीकरण गर्न सक्ने भएका छन्।' समितिले असोज मसान्तसम्ममा सदस्यता नवीकरणको म्याद दिएको छ। त्यसपछि म्याद थप नहुने उनको दाबी छ।
सदस्यता नवीकरणको काम समयमै सम्पन्न नगर्दा महाधिवेशन पर धकेलिएको छ। १४औं महाधिवेशन ०७८ मंसिरमा गरेको कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन पार्टी विधानअनुसार आगामी मंसिरमा (चारवर्षभित्र) हुनुपर्ने भए पनि नहुने भइसकेको छ।
सभापति देउवाले पार्टी विधानको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर कार्यकाल १ वर्ष लम्ब्याउने तयारी गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया