युनिकोड
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघीय निजामति सेवा विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेको छ।
समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेको हो।
दफावार छलफल सकिएपनि विधेयकमा रहेका कतिपय विवादित विषय टुंगो लागिसकेको छैन। नायव सुब्बाको खुला गर्ने र प्रतिशत तोक्ने, ६० वर्षे अवकाश उमेर कार्यान्वयन मोडल कस्तो हुने, करार कर्मचारी र राजनीतिक गतिविधि लगायत विषयको टुंग्याउन बाँकी छन्।
दफावार छलफल बोल्दै सांसदहरूले कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई नियमन गर्न सकिने गरी स्थानीय तहका युनियनहरूलाई प्रदेश र प्रदेशका युनियनहरूलाई केन्द्रीय युनियनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सांसद अञ्जान शाक्यले कर्मचारी संगठनलाई केन्द्रीय संगठनसँग आवद्ध हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। सबै कर्मचारीहरूलाई समन्वय र सहकार्यमार्फत एकतामा बाध्ने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
उनले भनिन्, ‘केन्द्रीय कर्मचारीहरूको संगठन केन्द्रीय संगठनसँग आवद्ध हुनेगरी कानुन बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। नत्र तह तहका संगठनहरू भयो भने संगठनको एकआपसमा पनि समन्वय हुँदैन। हामीले सबै कर्मचारीहरूलाई समन्वय र सहकार्यमार्फत एकतामा बाध्नेगरी ऐन बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद वेदुराम भुसालले ट्रेड युनियनलाई केन्द्रसँग आवद्ध गरेर व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले तह तहका कर्मचारीबीच समन्वय नभए अराजकता फैलने सम्भावना रहने भएकोले सबै तहका ट्रेड युनियनलाई केन्द्रसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए। ट्रेड युनियनहरूको नियमनका लागि प्रदेशका युनियनलाई केन्द्रसँग जोड्नुपर्ने उनको तर्क छ।
उनले भने, ‘ट्रेड युनियनहरू स्थानीय तहको त प्रदेशसँग जोडिएला, प्रदेशहरूको केन्द्रसँग जोडेर लैजानुपर्छ। केन्द्रीय ट्रेड युनियनसँग उनीहरूको लिंक गरिदिनु नै राम्रो हुन्छ। त्यसो भयो भने अलिकति व्यवस्थित होला। नत्र भने कर्मचारीहरूमा अराजकता फैलने कुरा पनि हुनसक्छ। ट्रेड युनियनहरूको नियमनको लागि समेत केन्द्रको युनियनसँग प्रदेशका युनियनहरू जोड्यौं भने नै सजिलो हुन्छ।’
समितिले विधेयकमा सहमति हुन बाँकी विषयहरूमा छलफलमा उठेका विषयका आधारमा सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयलाई धारणा ल्याउन निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया