युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको भन्दै दायर भएको रिटमा आज सुनुवाइ भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलास सुनुवाइ सकिएको छ। इजलासले सम्बन्धित पक्षलाई ३ कागजात झिकाउन आदेश गरेको छ।
इजलासले जसपा, नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन राज्यमन्त्री बनेका अरुणकुमार चौधरीको राजीनामा पत्र तथा राजीनामा स्वीकृत भए नभएको जानकारी दिन आदेश गरेको अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले जानकारी दिए।
सरकारमा सहभागी भएको र समर्थन दिएका दलले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि यही भदौ ८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओली र उनी नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा किन नगर्ने भनी प्रश्न उठाएको थियो।
रिटमा ओलीलाई चलाउ घोषित गरी अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न पनि माग गरिएको थियो।
नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनी २०८२ असार २२ मा पत्र लेखेको र त्यसको ३० दिन बितिसकेपछि साउन ३० मा मात्र उक्त पत्र बदर गरी पुनः समर्थन दिएको पाइएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएको हो।
सरकारमा सहभागी र समर्थन दिएका दुईवटा दल फिर्ता भएको ३० दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको कारण कामचलाउ घोषणा गरी अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले यस्तो प्रश्न उठाएको थियो।
योसहित ४ वटा बुँदामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई आजका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।
२०८१ असार ३१ मा गठन भएको प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी दलमध्ये नाउपाले २०८२ असार २२ मा र सरकारलाई समर्थन गरी विश्वासको मत दिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले २०८२ असार ३१ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।
नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने र उक्त प्रस्ताव पारित नभए पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया