युनिकोड
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई उखु किसानको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउन पुगेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयले मंगलबार काठमाडौँको माइतीघरमा पुगेर उखु किसानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्।
त्यसक्रममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँशक्ति) का अध्यक्ष भट्टराईले उखु किसानहरूले पाउँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरे।
सरकारले अनुदान कटौती गरेको विरोधमा देशैभरिका उखु किसानले गएको आइतबारदेखि काठमाडौँको माइतीघरमा अनिश्चितकालीन धर्ना दिइरहेका छन्।
उखुका लाँक्रासहित संघीय राजधानी आएका किसानले अनुदान माग गर्दै धर्ना सुरु गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म चासो देखाएको छैन।
धर्नामा तराईरमधेसका १३ जिल्लाका अगुवा किसानको सहभागिता छ। सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा, रौतहट, बारा, सुनसरी, मोरङ, नवलपरासी, कञ्चनपुरलगायत तराईरमधेशका जिल्लाबाट आएका उखु किसान धर्नामा सहभागी छन्।
गएको असार अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखु किसानले पाउँदै आएको प्रतिक्विन्टल उखुको ७० रुपैयाँ अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।
गत वर्ष क्रसिङ भएको उखुको प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने उखुको अनुदानका लागि सरकारले कुनै बजेट विनियोजन गरेको छैन।
यसबाट यो वर्ष क्रसिङ हुने उखुको अनुदान किसानले नपाउने निश्चित जस्तै देखिएको छ। किसानले २०६६ सालदेखि उखुमा अनुदान पाउँदै आएका थिए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु किसानलाई दिने अनुदानको कुनै व्यवस्था नगरेको सरकारले गत वर्ष क्रसिङ भएको उखुकै पनि अझै अनुदान दिएको छैन।
सरकारले अनुदान रकम कटौती गर्दा लाखौँ किसान उखु खेतीबाट पलायन हुने अवस्था आएको उखु किसानले बताएका छन्।
उनीहरूले किसानले पाउँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया