रुपन्देही अदालतले रिहा नगरेपछि उच्च अदालतमा रवि लामिछानेको निवेदन

सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका छन्।

आफ्नो भागको बिगो रक़म दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि लामिछानेले सोमबार उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।

उनको निवेदनमा आगामी बुधबार (११ भदौ) मा पेसी तोकिएको छ।

यसअघि उनले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुट्कारा दिन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

बिगो दाखिला गरेर पनि रिहा हुन पाएनन् रवि, जिल्ला अदालतबाट निवेदन अस्वीकार

सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोग पत्र दायर गरिएको छ। तर रविले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए। रविले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए।

रविले रुपन्देही अदालतमा बुझाए आफ्नो भागको पौने तीन करोड बिगो

जिल्ला अदालतले भने उनको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै एकीन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो।

यस्तै यसअघि रुपन्देही अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरे पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट थुनामै राख्ने आदेश भएकाले पुनः उनलाई थुनामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भनेको थियो।

तर यो मुद्दाको प्रकृति विचार गर्दा छिटो छरितो निरुपण हुन उचित देखिएको भन्दै यथाशिघ्र काम कारबाही गर्नू भनी जिल्लाले आदेश गरेको थियो।

जिल्लाले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको केही दिनमै उनलाई कारागार सरुवा गरिएको छ। त्यसअघि भैरहवा कारागारमा रहेका उनलाई ललितपुरको नक्खू कारागार सरुवा गरिएको छ। दुई सातादेखि लामिछाने नक्खु कारागारमा छन्।

उनले कारागार सरुवाको निवेदन दिएको दुई महिनापछि कारागार व्यवस्थापन विभागले सरुवाको निर्णय गरेको थियो।