युनिकोड
चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको हालै भएको भारत भ्रमणको सिलसिलामा लिपुलेक पास भएर चीन तथा भारत बिचको व्यापार सञ्चालन गर्ने भनि गरिएको सम्झौताको राप्रपा नेपाल आबद्ध १२ जनवर्गीय संगठनहरूले विरोध गरेका छन्।
नेपालको सहमति बिना नै भारत र चीनले त्रिदेशीय बिन्दुको रुपमा रहेको लिपुलेकबाट आवागमन र व्यापार गर्ने समझदारी गरेका भन्दै राप्रपा नेपालका जनसंगठनहरूले विरोध गरेका हुन्।
पार्टीको भातृ संगठन समन्वय विभागको आयोजनामा आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा गरिएको पत्रकार सम्मेलन पछि जारी वक्तव्यमा ‘सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतका बीचमा भएको सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो। यो ऐतिहासिक यथार्थका बावजुद भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, गुन्जी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्रहरू अनधिकृत रुपले अतिक्रमण गरी कब्जा गरिरहेको छ’ भनिएको छ।
दुवै छिमेकीहरूले नेपालको यो वैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत निर्दिष्ट गरेको विषयलाई उपेक्षा गर्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रशासनिक, राजनीतिक र अरु तथ्य पटकपटक यसरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड भइरहेको सन्दर्भमा यो विषयलाई अझ सशक्त ढङ्गबाट उठाउन र तत्कालै भारत र चीनका राजदूतहरुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर उक्त सम्झौताको प्रतिवाद गर्न राप्रपा नेपाल प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह समेत गरेको छ।
निकट भविष्यमा हुन गइरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमणका अवसरमा उच्च तहमा यसबारे सशक्त ढंगले नेपालको दृष्टिकोण र आपत्ति जानकारी गराउन तथा ठोस निष्कर्षमा पुग्न समेत वक्तव्यमा आग्रह गरिएको छ।
प्रतिक्रिया