युनिकोड
सर्वोच्च अदाललते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएकाले सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले पक्षलाई कारणसहित छलफलमा उपस्थित हुन भनेको छ।
साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनैपर्ने संविधानको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार रिट दायर गरेका थिए।
जनता समाजवादी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएको एक महिना बितिसक्दा पनि विश्वासको मत नलिएको उनको जिकिर थियो।
सरकार गठन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको हस्ताक्षरमा यी दुई दललको नाम नभएको भन्दै उनीहरूले समर्थन फिर्ता लिँदैमा विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्क सरकार पक्षको छ।
प्रतिक्रिया