युनिकोड
असार २२ गते रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केपी शर्मा ओली सरकारलाई दिएको समर्थन लियो र आफ्नो तर्फबाट मन्त्री भएका अरुणकुमार चौधरीलाई पनि फिर्ता बोलायो। यसआधारमा नाउपा अहिले सत्तापक्षमा छैन।
मधेस सरकारको मुख्यमन्त्री पाएकोले राउतले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको कतिपयको भनाइ छ। यी आधारमा नाउपा र जनमतले सरकारका हरेक कदममा साथ दिन्छन् कि दिन्नन? प्रष्ट थिएन।
तर, मंगलबार उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदले हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन्। उपसभामुख हटाउन दुइतिहाइ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। जनमत र नाउपाले साथ नदिने हो भने सरकारले हटाउन सक्तैन।
त्यसकै लागि कांग्रेस-एमालेले सत्तापक्ष दलको बैठक राखेका छन्। सिंहदरबारमा जारी बैठकमा जनमतबाट प्रमुख सचेतक अनितादेवी र नाउपाबाट अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ आफैँ सहभागी भएकी छन्।
यसविषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका सांसद मनीष झाले दुवै दलको आशय सत्ता भएको टिप्पणी गरे।
‘जनमत र नागरिक उन्मुक्ति मुभमेन्ट क्याम्पियनका आधारमा आएको दल हुन्,’ उनले भने, ‘जो, मुद्दा परिवर्तनको बोक्छ, लालसा पदको राख्छ। मौन विद्रोहको नाटक गर्छ, तर, शक्तिको पूजा गर्छ।’
जनमतका ६ र नाउपाका ४ सांसद छन्। उपसभामुख रानालाई हटाउन १८३ सांसदको समर्थन चाहिन्छ, जुन दुई दलले दिँदा सजिलै पुग्छ।
उपसभामुख हटाउने सत्तापक्षको तयारीबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिले विपक्षी दलको बैठक राखेको छ।
प्रतिक्रिया