युनिकोड
प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्ध पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोपमा संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्न सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गृहकार्यमा जुटेका छन्।
यसका लागि दुवै दलले आफ्ना सांसदहरूका हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन्।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बहुमत पुर्याउन कठिन भएपछि उपसभामुख राना हटाउने तयारी गरिएको हो।
तर यसका लागि उनीहरूले संसद्मा दुईतिहाइ मत जुटाउनुपर्ने हुन्छ।
नेपालको संविधान ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) मा सभामुख वा उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मत कांग्रेस र एमालेका सांसदबाट मात्र पुग्दैन।
हाल प्रतिनिधि सभामा २७४ सांसद छन्। रुपन्देही–३ का सांसद दीपक बोहराको मृत्यु भएकाले त्यहाँ उपनिर्वाचन हुँदै छ।
२७४ को दुईतिहाइ पुग्न १८३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
हाल कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ गरी प्रमुख दुई दलसँग १६७ सांसद छन्। यस्तै सत्ता गठबन्धनमा रहेका अशोक राई नेतृत्वको जसपासँग ७ र लोसपासँग ४ सांसद भएकाले ती सबै जोड्दा १७८ हुन्छ।
तर, एमालेका टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका मोहन बस्नेत निलम्बित भएकाले मत दिन पाउँदैनन्। यस्तै एमालेबाट निर्वाचित सभामुखले पनि मत दिन पाउँदैनन्।
यस्तो अवस्थामा ८ सांसद अपुग हुन्छ।
६ सांसद रहेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गठबन्धनलाई साथ दिन्छ कि दिँदैन भन्ने यकिन छैन।
यस्तै ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमै सामेल रहे पनि उक्त दलभित्र रडाको मच्चिरहेको छ। त्यसैले उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धनको प्रस्तावमा पूरै मत यस पार्टीले खन्याउँछ भनेर ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन।
यद्यपि, जनमत र उन्मुक्तिबाट सबै मत प्राप्त भएमा उपसभामुखविरुद्धको प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ जुट्न सक्छ।
यदि दुई तिहाइ जुटाउन सकेन भने उपसभामुखलाई नैतिक दबाबमा राख्नेबाहेक उक्त प्रस्तावको खासै उपादेयता देखिँदैन।
किनभने, यस्तो प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा उपसभामुखको पदीय वा कानुनी हैसियतमा कुनै फरक पार्दैन। संविधान वा प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बित हुने व्यवस्था गरिएको छैन।
बरु त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा आरोपित व्यक्तिले भाग लिन र मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव भए बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्ने र दुवैविरुद्ध सँगै अगाडि बढे ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावबारे प्रतिनिधि सभा नियमावलीको प्रक्रिया:
प्रस्ताव दर्ता
(१) कुनै सदस्यलाई उपसभामुखले आफ्नो पदअनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखसमक्ष पेस गर्नेछ। त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले ७ दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा एक दिनअगावै सो प्रस्तावको प्रति सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ।
प्रस्तावउपर छलफल र निर्णय
(१) छलफलको लागि तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट आफ्नो नाम बोलाइएपछि प्रस्ताव पेस गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेस गर्नुअघि वक्तव्य दिन सक्नेछ। आरोप लागेको पदाधिकारीले समेत छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधि सकिएपछि पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको सभामुख वा उपसभामुखले आफूमाथि लगाइएको आरोपको सफाइ सम्बन्धमा वक्तव्य दिनेछ। त्यसरी सफाइसम्बन्धी वक्तव्य दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा आपूmले पेस गरेको प्रस्ताव सभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्नेछ। प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेमा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ।
(३) सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ।
(४) प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुनेछ।
प्रतिक्रिया