युनिकोड
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता भीम रावलले ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा गरिएको गडबडी छानबिनका लागि गठित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई ‘ढाकछोप प्रतिवेदन’को संज्ञा दिएका छन्।
उनले निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्तिमा जान नसक्ने व्यवस्था (कुलिङ अफ पिरियड) सहित राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित संघीय निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा बीचैमा सो व्यवस्था हटाई भाषा फेर्नेको नाम किटान नगरी छानबिन समितिले ‘ढाकछोप प्रतिवेदन’ पेस गरेको बताएका हुन्।
‘प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न सरकारी कर्मचारीमध्ये कम्प्युटरमा भाषा सच्याउने र सच्याउन लगाउने वा निर्देशन दिने सहजै पत्ता लाग्न सक्ने स्थिति हुँदाहुँदै यस्तो गम्भीर अपराध गर्नेको नाम किटान नगरी कोही पनि कानुनी रूपमा दण्डित हुन नसक्ने गोलमटोल भाषा प्रयोग गरेको छ। यसो गरिनु गम्भीर अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई उन्मुक्ति हुने गरी सत्यतथ्य ढाकछोप गर्ने चाल ठहरिन्छ। यस्तो कार्य गम्भीर दुष्कार्य हो’, रावलले वक्तव्य जारी गरी भनेका छन्, ‘संसदीय प्रणालीमा संसदीय समितिले नै यस्तो ढाकछोप गर्नु भनेको प्रणालीमाथिको नै प्रहार हो। एमाले र कांग्रेसका शीर्ष तहका नेताले अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीले दुई वर्षसम्म राज्यका कुनै पनि नियुक्तिमा जान नहुने व्यवस्था ल्याउन सुरुमै रोक्न खोजेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा संसदीय समितिको दोषीलाई किटान नगर्ने गोलमटोल भाषा आएको त होइन?’
प्रतिक्रिया