युनिकोड
नेपाल बार एसोसियसनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को प्रथम संशोधन खारेज गर्न माग गरेको छ। बारले उक्त संशोधनले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा विभेद गरेको र संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेको छ।
बार न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष हुन न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै, पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई परिषद्ले आफ्नो रुचिअनुसार प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ। बारले संविधानको पालना गर्न न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ। बारले तीन बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बारका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। बारले न्यायाधीश नियुक्तिलगायतको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै विज्ञप्ति जारी गरिरहँदा अहिले उता न्याय परिषद् बैठक पनि बसिरहेको छ। आजकै बैठकले केही न्यायाधीश नियुक्ति तथा सरुवा गर्ने सम्भावना छ।
१. न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ मा गरिएको पहिलो संशोधन, जसले लामो समयदेखि सेवा गरी आएका न्यायाधीशहरूको वरीयता क्रममा फेरबदल गरेको छ, तुरुन्त खारेज गरियोस्। यो संशोधन फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाइयोस्।
२. सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीश पदहरूमा नियुक्ति गर्दा रिक्त पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशतको संख्यामा कानून व्यवसायीहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्मानजनक र निष्पक्ष नियुक्ति गरियोस्।
३. न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारीता, निष्पक्षता, पेशागत निष्ठा तथा नैतिक आचरण समेतलाई आधार बनाइयोस्। साथै न्यायाधीशको सरुवा क्रममा समेत निष्पक्षता अपनाइयोस्। उल्लिखित सरोकारहरूलाई बेवास्ता गरी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएमा यस एशोसिएशन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रक्षार्थ जनआस्था अभिवृद्धिका लागि न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढीकरण अभियानमा कठोर कार्यक्रम निर्धारण गरी अविचलित रूपमा लागि रहने बेहोरा सादर अवगत गराउँदै सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरू, नागरिक समाज र सञ्चार जगतलाई यस अभियानमा ऐक्यबद्धताका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौँ।
प्रतिक्रिया