झलनाथको दस्तावेज– माधवको मुद्दा बिल्कुलै राजनीतिक होइन, प्रतिवाद पार्टीले गर्दैन, अध्यक्ष पद छाड्नुपर्छ

नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका दुई शीर्ष नेताबीच अहिले सार्वजनिक रूपमा वाद–प्रतिवाद चलिरहेको छ।

अध्यक्ष माधव नेपालको कार्यशैलीलाई लिएर ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालले पार्टी विभाजनको औचित्य सावित गर्न नसकिएको भनेका छन् भने त्यसको प्रतिवादमा नेपालले पार्टी छाडेर जान चेतावनी दिएका छन्। नेपालको यस्तो चेतावनीलाई खनालले फेरि ‘तुच्छ’ भनी टिप्पणी गरेका छन्।

यसरी उनीहरू किन सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए त? भित्री कारण जेसुकै भए पनि यसका पछाडि हालै खनालले पार्टी सचिवालय बैठकमा दर्ज गरेको एउटा दस्तावेजले पनि काम गरेको देखिएको छ।

दस्तावेजमा खनालले माधव नेपालमाथि लागेको भ्रष्टाचार मुद्दा कुनै राजनीतिक विषय नभएर उनको नित्तान्त व्यक्तिगत मामिला रहेको र त्यसको प्रतिवाद पार्टीले गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। साथै, नेपाल प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट निलम्बित भइसकेको, संसदीय दलको नेता पद पनि कायम नरहेकोले अरू सार्वजनिक पदमा पनि बस्न नमिल्ने तर्क खनालले गरेका छन्।

सार्वजनिक पदबाट अलग हुँदा नै कानुनी लडाइँमा उच्च मनोबल प्राप्त हुने र नैतिकताका प्रश्नहरूबाट जोगिन सकिने धारणा खनालले लिखित रूपमा राखेको पाइएको छ। 

संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र अभियोजन गरेर विशेष अदालतमा दायर गरेको र हाल त्यो विषय विचाराधीन भइसकेको कारण स्वयं नेपालले नै त्यसको कानुनी प्रतिवाद गर्नुपर्ने खनालको धारणा छ।

‘यस मुद्दाबाट यतिबेला हाम्रो पार्टी सिंगै दुःखी भए पनि र सिंगो पार्टीलाई नै क्षति गरिरहेको भए पनि यथार्थमा यो मुद्दा पार्टीका विरुद्ध नभएर कमरेड माधवकुमार नेपालका विरुद्ध लगाइएको मुद्दा हो,’ खनालले दस्तावेजमा लेखेका छन्, ‘यो हाम्रो पार्टीका विरुद्ध लागेको राजनीतिक मुद्दा नभएर हाम्रो पार्टीको हाल अध्यक्ष पदमा रहनुभएको कमरेड माधवकुमार नेपालका विरुद्ध लगाइएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हो। यो मुद्दा लाग्नुका पृष्ठ कारणहरुमा राजनीतिप्रेरित कुनै पनि आग्रह वा पूर्वाग्रहको समेत भूमिका हुनु स्वाभाविक देखिन्छ। तर यस्तो मुद्दालाई हामीले हाम्रो पार्टीका विरुद्ध लागेको प्रतिशोधपूर्ण मुद्दाका रुपमा वा यो कुनै व्यक्ति वा गुट विशेषले लगाएको मुद्दाका रूपमा हेर्नुभन्दा पनि यो प्रत्यक्ष रूपले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो एउटा संवैधानिक निकायबाट लागेको मुद्दा हो। यो मुद्दालाई हाम्रो पार्टीले पार्टीका हाल अध्यक्ष पदमा रहनुभएका कमरेड माधव कुमार नेपालका विरुद्ध व्यक्तिगत रुपमा लगाइएको मुद्दाका रुपमा हेर्छ र हेर्नुपर्छ।’

नेपालमाथि लागेको आरोप सत्य हो वा होइन भन्ने अदालतले निर्क्योल गर्ने भएकाले उनका पक्षबाट कुनै वक्तव्यबाजी वा राजनीतिक अभियान चलाउन नहुने पनि खनालले दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन्।

‘अहिलेको अवस्थामा कमरेड माधवकुमार नेपालमाथि जुन मुद्दा लागेको छ, त्यो अहिले आरोप लागेको अवस्था मात्र हो,’ खनालले लेखेका छनु, ‘त्यसको पुष्टि वा प्रमाणित भएको छैन। ती आरोप सही छन् कि गलत छन्? ती आरोपहरु काल्पनिक मात्र हुन् कि वास्तविक पनि हुन्? अहिले यी सबै विषयहरु अदालतमा विचाराधीन रहेका छन्। अदालतले सबै प्रमाण, तथ्य, तर्क आदिको अध्ययन, विश्लेषण र संश्लेषणबाट मात्र दूधको दूध र पानीको पानी छुट्टिनेछ। अहिले नै हामीहरू यो ठीक र बेठिक भन्न थाल्यौँ, आरोपपत्र सबै झुटा हुन्, अध्यक्षको तर्फबाट कुनै गल्ती भएको छैन भनेर प्रचार गर्न थाल्यौँ, वक्तव्यबाजी गर्न थाल्यौँ, राजनीतिक अभियान चलाउन थाल्यौँ भने अदालतलाई निष्पक्ष रुपले न्याय निरूपण गर्ने काममा बाधा पुग्न सक्छ।’

भ्रष्टाचारसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दालाई राजनीतिकरण गरिए त्यसले न्यायिक प्रतिवाद कमजोर बनाउन सक्नेतर्फ सतर्क रहनुपर्ने धारणा पनि खनालले राखेका छन्। 

उनले लेखेका छन्, ‘माधवकुमार नेपालका विरुद्ध अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा होइन। अन्तर्यमा अनेकौं कुराहरु हुन सक्छन् तर उहाँमाथि लागेको यो मुद्दा विल्कुलै राजनीतिक मुद्दा नभएर यो भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हो। त्यसमा कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध रहेको भए न्यायालयले पर्दाफास गर्ने नै छ। त्यसैले यतिबेला न्यायालयमातहत रहेको यो मुद्दाको राजनीतिक प्रतिकार गर्ने कुनै आधार देखिँदैन।’

यो मुद्दा पार्टीकै विरुद्ध भनेर भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति नदिन पनि उनले नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयका विरुद्ध मुद्दा नलगाएकोले पार्टीका विरुद्ध भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

‘कतिपय साथीहरु भन्दै हुनुहुन्छ– यो मुद्दा हाम्रा अध्यक्षका विरुद्ध मात्र होइन, पार्टीकै विरुद्ध हो, हाम्रो पार्टीलाई सिध्याउनका निम्ति हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘यो बढी भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति मात्र हो। के कुरा छर्लंग छ भने यो मुद्दा राज्यको तर्फबाट अख्तियारले क. माधव कुमार नेपालका विरुद्ध लगाएको भष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हो। त्यसमा अन्य ९२ जना व्यक्तिहरू पनि रहेका देखिन्छन्। यो हाम्रो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीलाई लगाएको मुद्दा होइन। यो हाम्रो केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयका विरुद्ध लगाएको पनि होइन। अरु कोहि नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध लगाएको मुद्दा पनि होइन। हामी अरु कोही पनि यो मुद्दाका प्रतिवादी होइनौं। त्यसैले यो मुद्दा हाम्रो सिंगै पार्टीका विरुद्ध लागेको ठानेर सिंगो पार्टीलाई नै मुछ्न खोज्नुहुँदैन।’

पार्टी र व्यक्ति फरक भएकाले पनि व्यक्तिमाथि लागेको अभियोगमा पार्टीलाई मुछ्न नहुने अडानमा खनाल देखिएका छन्। 

‘हाम्रो पार्टी एउटा स्वतन्त्र र पवित्र संस्था हो। हाम्रो पार्टी यो मुद्दामा न वादी हो, न प्रतिवादी,’ उनको तर्क छ, ‘यो स्वतन्त्र पार्टी हो, पार्टीको यो स्वतन्त्र र सार्वभौम चरित्रलाई हामीले सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ, पार्टी सदस्यहरुलाई लाग्न सक्ने कुनै पनि अराजनीतिक मुद्दा मामलाबाट मुक्त राख्नुपर्छ र पार्टीले अख्तियार गर्ने दृष्टिकोण र नीतिका आधारमा पार्टी नेता र कार्यकर्ताका विरुद्ध देखापर्ने समस्याहरुको समाधानका निम्ति आवश्यक कदमहरु चाल्नुपर्छ। यो मुद्दा भर्खरै अदालतमा प्रवेश गरेको छ। बयानहरु लिने प्रक्रिया सुरु भएको छ। स्वयं क. माधव कुमार नेपालले पनि अदालतमा बयान दिनुभएको छ र ३५ लाख धरौटी राखेर तारिखमा छुट्नुभएको छ।’

नेपालले खेपिरहेको अभियोगका सम्बन्धमा पार्टीले कुनै निष्कर्ष दिन नमिल्ने खनालको विचार छ। 

‘यस्तो अवस्थामा सचिवालयलगायत हाम्रो पार्टीका कुनै पनि निकायले यो मुद्दाका सम्बन्धमा कुनै पनि निष्कर्ष दिन मिल्दैन,’ खनालले लेखेका छन्, ‘मिडियालाई मनलाग्दी निष्कर्ष दिन पनि मिल्दैन। हामीले र हाम्रोजस्तो एउटा जिम्मेवार पार्टीले निष्पक्षरूपले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रवर्धन गर्ने र सम्मानित अदालतबाट यथाशीघ्र निष्कर्ष निकाल्ने वातावरण बनाउने काम गर्नुपर्छ। यो नै यतिबेला हाम्रो पार्टीले अवलम्बन गर्ने दृष्टिकोण र बाटो हो। त्यसैले यतिबेला हामीले भावुकतापूर्ण बाटो होइन धैर्यतापूर्ण न्यायिक मार्गलाई अवलम्बन गर्ने बाटो लिनुपर्दछ।’

खनालले नेपाललाई अब पार्टी अध्यक्षका रूपमै बसिरहनु उचित र नैतिक नहुने भएकाले अलग हुन पनि सुझाएका छन्। सार्वजनिक पदबाट अलग भएर मुद्दा लड्दा त्यसले उच्च नैतिक बल प्राप्त हुने, पार्टीले आरोप खेप्नु नपर्ने र स्वयं नेपालले पनि नैतिकताको प्रश्न झेलिरहनु नपर्ने भएकाले अध्यक्ष पद छाड्नुपर्ने विचार खनालले राखेका छन्।

‘जसलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दर्ता हुन्छ, त्यस्तो बेलामा सम्बन्धित व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक पदमा छ भने ऊ स्वतः निलम्बित हुने हाम्रो कानुनी व्यवस्था नै छ,’ खनालको दस्तावेजमा छ, ‘यो एउटा नैतिक व्यवस्था नै हो। त्यसलाई हामीले यो प्रतिवादको लडाइँलाई अघि लाने सन्दर्भमा पनि उच्च महत्त्व दिनुपर्छ। त्यसले कानुनी लडाइँमा प्रतिवादीको नैतिक अवस्था र नैतिक मनोबल उच्च बनाउँछ। त्यसले कुनै पनि प्रकारको सार्वजनिक ओहदा र शक्तिको प्रयोग नगरिकन निष्पक्ष रूपले प्रतिवादमा उत्रने आधार खडा गर्छ। कमरेड माधव कुमार नेपाल अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेबित्तिकै प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदबाट स्वतः निलम्बित बन्नुभएको छ। त्यो निलम्बनले संसदीय दलको नेताको पद पनि स्वतः निलम्बित हुन पुगेको छ। त्यसले कमरेड माधवकुमार नेपाललाई कुनै पनि सार्वजनिक ओहदामा नरही, त्यस्ता ओहदाको प्रयोग नगरी आफ्नो कानुनी प्रतिवादको लडाइँलाई निष्पक्ष रूपले अघि बढाउने आधार तयार पारिदिएको छ। त्यसरी नै उहाँ उपर्युक्त ओहदाबाहेक हाम्रो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को अध्यक्षको ओहदामा वा पदमा पनि हुनुहुन्छ। यही ओहदामा रहेर नै कानुनी प्रतिवाद गर्दा पनि उहाँका सामु चारैतिरबाट नैतिकताका प्रश्नहरु आइरहन्छन् र आउन थालेका छन्। त्यस्ता प्रश्नहरू उहाँका सामु मात्र होइन, पार्टी र पार्टीका नेताहरूसमक्ष पनि आइरहन्छन्। त्यसले स्वयं माधव कमरेडको मनोविज्ञानमा पनि असर पार्छ। मिडियामा प्रचार हुन्छ र सम्मानित अदालतलाई पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ। त्यसैले कमरेडले पार्टी ओहदाबाट पनि आफूलाई मुक्त बनाउनु र आफूलाई स्वतन्त्र रुपले कानुनी प्रतिवादमा सशक्त रूपले उतार्नु उपयुक्त हुन्छ।’