सिंहदरबारमा भ्रष्टाचारीको रजाइँ चल्दा रमिता हेरिरहेको प्रधानमन्त्रीको सुशासन आयोग

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अध्यक्षतामा गत वैशाख ८ गते सुशासन आयोग गठन गरियो। गठन भएको २ महिनापछि आयोगको पहिलो बैठक असार ४ गते बसेछ। १५ सदस्यीय आयोगमा ९ जना पदेन सदस्यको उपस्थिति थियो। त्यतिबेला आयोगमा प्रधानमन्त्रीले विषयविज्ञ, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेत ६ जना मनोनीत गर्न बाँकी नै थियो।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा शिवराज अधिकारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल सदस्य तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्द कार्कीलाई सदस्य-सचिव तोकिएको छ। आयोगले असार १८ मा पूर्णता पायो।

आयोगमा पूर्वसचिवहरू राजन खनाल र यामकुमारी खतिवडा तथा पूर्वबैंकर वर्षा श्रेष्ठलाई विज्ञ सदस्यका रूपमा नियुक्त गरिएको छ। निजी क्षेत्रका तर्फबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दीपेश घिमिरेलाई सदस्यमा नियुक्त गरियो। पदेन सदस्यहरूमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता सदस्य रहने भनिएको थियो। मन्त्री पुप्ता स्वयं ७८ लाखको टेपकाण्डमा परे। मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर अख्तियारको छानबिनमा छन्।

कृष्णबहादुर महरा, गोकुल बाँस्कोटा, ढाकाकुमार श्रेष्ठ, राजनारायण पाठक जस्ताका टेपकाण्ड घट्दै आएका छन्। नेपालमा यस्ता भ्रष्टाचार काण्डमा नेताहरू पर्नु स्वाभाविक र नियमितजस्तो हुन थालेको छ। नेताहरूले यस्ता काण्डलाई भ्रष्टाचार नै देख्दैनन्, पचाइदिन्छन्।

प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासन कायम गर्ने, नीतिगत अप्ठ्याराहरू फुकाउने, नागरिकमैत्री सेवा दिने, अनावश्यक कार्यालय गाभ्ने वा खारेज गर्ने, मितव्ययी प्रशासन विकास गर्नेलगायत उद्देश्य राखेर आयोग गठन गरिएको भनिएको छ। मुख्यसचिव तथा आयोगका सदस्य एकनारायण अर्यालले पहिलो बैठकमा रणनीतिक विषयमा मात्र छलफल भएको तर कुनै मूर्त निर्णय नभएको बताएका छन्।

यो आयोग प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रकृतिको होइन। जुन काममा समस्या पर्छ, त्यसलाई फुकाउन वा सहजीकरण गर्न आयोगले निर्णय गर्ने दाबी गरिएको छ। निर्णय मात्र नभएर कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिवको संयोजनमा बन्ने शासकीय सुधार कार्यान्वयन समिति रहनेछ।

हालसम्म बाहिरिएका खबरअनुसार अरूभन्दा फरक यो त देखेका समस्या तुरुन्तै समाधान गर्ने आयोग रहेछ। तर, जसरी आयोग गठन गर्न हतार गरियो, त्यसरी नै आयोगको काम र कार्यादेश दिएको पाइँदैन। झण्डै तीन महिनामा मात्र आयोगले पूर्णता पायो। अझै आयोगको कार्यादेश सार्वजनिक गरिएको छैन।

के कारणले आयोग गठन गरिनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा गठन गर्दा नै आयोगको आवश्यकता र कार्यादेश दिइनुपर्ने हो। मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्नुपर्ने सबै कारण खुलाएर निर्णय गर्नुपर्ने हो। अनि आयोगले गर्ने कामको फेहरिस्त बनाएर कार्यावधिसमेत तोकिदिनु पर्ने हो। कामको प्रकृतिअनुसार विषयविज्ञलगायत सदस्यहरू पनि सुरुमै तोकिनुपर्ने हो। गठन हुनेबित्तिकै काम सुरु गर्नुपर्ने हो।

मन्त्रिपरिषदमा लगिने जुनसुकै प्रस्तावमा मन्त्रीले कारण खुलाएका हुन्छन्। अनि प्रस्तावले गर्न खोजेको कार्यको सम्बन्धमा पनि विस्तृत खुलाएको हुन्छ। कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय वा अन्य विज्ञ कसैको राय लिएको भए सो राय पनि राखेर अब यो निर्णय गरिनुपर्दछ भनेर प्रस्ताव पेस गरेको हुन्छ।

देशको विकासप्रति, सुशासनप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बोलीबाटै हुटहुटी देखिन्छ। ‘आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ, भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्ने मूलमन्त्र जप्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालमा देशमा सुशासनको अवस्था नरहेको बुझेर नै यो आयोग गठन गर्नुभएको होला।

हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली सर्वज्ञाता हुनुहुन्छ। उहाँलाई धर्मशास्त्रदेखि आधुनिक विज्ञानसम्म सबै क्षेत्रको विशद् ज्ञान छ। पटकपटक प्रधानमन्त्री भएकाले देशको सुशासनको अवस्था पनि भलिभाँती ज्ञान छ। त्यही भएर नै देश बनाउने हृदयको हुटहुटीलाई सुशासन आयोगको माध्यमबाट निरूपण गर्न अघि सर्नुभएको देखिन्छ।

अहिले देश कुशासनमा चलिरहेको छ। देशको कुनै क्षेत्र पनि शुद्ध छैन। तीनै तहमा जनताले स्वच्छ र सुलभ रूपमा काम लिन सक्दैनन्। भ्रष्टाचारको पारो माथिमाथि चढेको त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचक र अख्तियारले लगाएका मुद्दाबाट नै थाहा हुन्छ। कस्तामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो भनेर हेर्दा पनि सरकारकै निर्णायक तहमा बसेर तर मार्नेहरू नै परेकाबाट भ्रष्टाचारको केन्द्र सिंहदरबार र असपास नै रहेको पुष्टि हुन्छ। विकासको नाममा डोजरे विकासले बाढी पहिरो भित्र्याएको छ। नेताहरूका अनियन्त्रित क्रसर व्यवसायले सिन्धुली बीपी राजमार्ग तहसनहस भएको लुकेको छैन। नियमनकारी निकायहरूलाई भ्रष्ट बनाउने काम भएकोतर्फ कसले हेर्ने भन्नेतिर सोचिनुपर्ने हो।

एक अर्थमा हेर्दा शासकीय सुधार आयोग पञ्चायतकालको जाँचबुझ आयोगजस्तै हो। प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको प्रशासनमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार भयो भनेर विकास क्षेत्रमा सहसचिवको नेतृत्वमा २०३८ सालमा निरीक्षण टोली खटाइएको थियो। त्यो गराउनुको उद्देश्य प्रधानमन्त्री जनविरोधको तारो नबनून्, आक्रोश नोकरशाहीतिर जाओस् भन्ने थियो। अहिले पनि यस्तै गर्न खोजिएजस्तो देखिन्छ।

शासकीय सुधारको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्नेमा नगरेका कतिपय कामको सूची नै सञ्चारमाध्यमले औँल्याएका छन्। मन्त्रीका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएनन्, विश्वविद्यालयको लथालिङ्ग अवस्था, मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमा अख्तियार विधेयक ५ वर्षदेखि रोकिनु, अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट अनुचित कार्य हटाइनु, अर्थ मन्त्रालय मातहतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर पनि ती निकाय प्रभावकारी हुन नसक्नु आदि।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, हेलो सरकारसहित ५१ निकायको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्छन् तर पनि प्रभावकारिता किन हुन सकेन भन्ने खोजिएन। प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्दैमा ती संस्थाले सुशासन कायम गर्न सक्दा रहेनछन् भन्ने देखियो। ती निकाय प्रभावकारी नभएकोमा जिम्मेवारी त नेतृत्वकै हुन्छ।

कुलिङ अफ पिरियड हटाएर निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनु, जलस्रोत विधेयक फिर्ता लिनु आदिमा पनि प्रश्न उठेका छन्। विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने विद्युत टेक एन्ड पेबाट गर्ने बजेट भाषणको नीतिलाई टेक अर पे अर्थात् वर्षातमा बढी उत्पादित बिक्री नहुने अवस्थामा पनि निजी उत्पादकसँग विद्युत खरिद गर्नु पर्ने गरी बजेट पास गरियो। डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेबापतको अर्बौ रूपैयाँ नउठाउनु जस्ता कार्यले राज्यलाई नोक्सान हुने कुरामा कसैले विचार पुर्‍याएको देखिएन।

अब यो सुशासन आयोगले के काम गर्ने हो? कार्यादेश आउला नै। अनि भक्तबहादुर कोइराला लगायतको पञ्चायती निरीक्षण टोलीले झैँ शासकीय काममा सुधार आउला नै भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।

राज्यको शासकीय सुधारमा प्रधानमन्त्रीले सिर्फ कार्यकारिणीको क्षेत्र मात्र हेर्ने होइन। प्रधानमन्त्री त देशकै कार्यकारी प्रमुख हुन्। शक्ति पृथकीकरण अनुसार चल्ने तीनवटै क्षेत्रमा सुशासन भए नभएको तर्फ उनको जिम्मेवारी हुन्छ। न्यायपालिकाको प्रमुख अंग सर्वोच्च अदालतमा १० वर्षसम्म पुराना मुद्दा छन्। जनताले दु:ख पाइरहेकोमा मुद्दा छिटो छरितो किन हुँदैन? ६ महिनामै मुद्दा टुङ्ग्याउन के गर्नु पर्दछ भनेर प्रधानन्यायाधीशसँग सल्लाह हुनु पर्ने हो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छिटो फर्छ्यौट गराउन आवश्यक परे अस्थायी नै भए पनि न्यायाधीश थप गरिनु पर्दछ। आवश्यक परे संविधान नै संशोधन गरिनु पर्दछ। न्यायपालिकाको विकृति सच्याउन न्यायपरिषद्को बनोटमा सुधार गर्नु पर्दछ। काम छिटो गराउन आवश्यक कर्मचारी र बजेट थपिदिनु पर्दछ। न्यायालयको ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार सुधार गर्ने काम राज्य प्रमुखको हो भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ।

विधायिका हाजिर गरेर हिँड्ने थलो भएको छ। संविधान जारी भएपछि १० वर्षसम्म पनि कतिपय कानुन बन्न सकेनन्। कति विधेयक अलपत्र छन्। विधायिका विधायिका जस्तो अर्थात् कानुन बनाउने थलो हुन सकेन। विधायिकालाई विकासे अड्डा वा सांसदलाई विकासे कार्यकर्तामा परिणत गरिएको छ, जो सर्वथा अनुचित मानिन्छ। प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन लगायतलाई संविधान बचाउनेतर्फ लगाउनु पर्ने हो तर त्यतातिर लगाएको देखिँदैन।

सुशासनका लागि प्रशासन सुधार आयोगहरू पहिला पनि बन्थे। यो संसद्ले गर्नुपर्ने थियो। संसद्मा हरेक राजकीय संस्थाहरूका प्रतिवेदनहरू आएका हुन्छन्। काम गर्न सक्यो कि सकेन भनेर हेर्न सक्छ। सरकारमाथि जनताको प्रश्नलाई तेर्स्याउने काम संसद्को हो। संसदीय समितिहरू बनाएर, आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार वा राजनीतिक सुधारहरू, त्यसको स्थिति के छ भनेर संसद्मा छलफल हुन सक्थ्यो। सुधारका प्रक्रियाहरू अघि बढ्न सक्थे। सरकारको जवाफदेहिता जनतामा छ भने पनि संसद्मार्फत हुने हो। त्यसैले सरकार आफैँले बनाउने प्रतिवेदनमा जवाफदेहिता हुँदैन।

हामीले एकअर्कामाथिका सीमाहरू यता र उता पारिसकेका छौँ। सर्वोच्चमा नियुक्ति हुन्छ भन्ने हो भने अमूक पार्टीमा लाइन लाग्न मान्छेहरू पुग्दछन्। न्यायाधीश कानुन र संविधानको पक्षपाती हुनुपर्‍यो। तर, यहाँ दल र व्यक्तिपक्षीय छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। मेरो मान्छे भए मात्रै शासन गर्न सकिन्छ, संस्थाको कब्जा मैले गरेँ भने मात्रै सुशासन हुन्छ भन्ने ‘डिस्कोर्स’तिर मुलुक गयो, प्रधानमन्त्रीले आयोग बनाएर हुँदैन भन्ने राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माको भनाइ छ।

अहिलेको प्रमुख राजनीतिक पात्रहरूलाई समाजले पत्याउन छाडेको, सत्तामा पुग्ने राजनीतिक नेतृत्वमा संस्थाहरूलाई बलियो बनाएर सुशासन दिनेभन्दा ती संस्थाहरूलाई कब्जा गर्ने, आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने र विरोधीलाई तह लगाउने प्रवृत्ति रहेकोले मुलक सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परिरहने खतरा देखिएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले साँच्चिकै शासकीय सुधार गर्न चाहेको हो भने, कुशासनलाई सुशासनमा परिणत गराउन खोजेको हो भने आर्थिक सुधारको लागि अर्थविद् पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको समितिजस्तै ५-७ जना विज्ञहरूको आयोग गठन गरेर जिम्मा लगाएमा ३ महिनामै प्रतिवेदन आउन सक्छ।

प्रधानमन्त्रीको आयोगले ३ महिनासम्म नियमित बैठकसम्म गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको बाँकी एक वर्षको अवधिमा केही गर्ला त? प्रशासन सुधारको २००९ सालको बुच कमिसन, २०२५ सालको वेदानन्द झा आयोग, कुलशेखर शर्मा समिति, डिल्लीराज खनाल समिति, काशीराज दाहाल आयोग र सरकारले बेलाबेलामा गठन गरेका जाँचबुझ आयोग, समिति आदिका प्रतिवेदन सार्जनिक नै गरिएन। तिनका गतिला सुझाव कार्यान्वयन नै गरिएन। आयोगमाथि आयोग थप्ने प्रक्रिया मात्र बढिरहेको पाइन्छ।

साँच्चिकै शासकीय सुधार गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री आफैँ आयोगको अध्यक्ष बन्ने होइन। सेनाको कमान्डरले आदेश दिने हो, युद्ध मैदानमा लडाकाहरूले लड्ने हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले वास्तवमै प्रशासनिक सुधार, न्याय क्षेत्रमा सुधार र विधायिकालाई विधायिका बनाउने हो भने ती विषयका विज्ञलाई नै कामको जिम्मा दिनु उचित हुन्छ। पार्टीको कामबाहेक यस्ता काममा पनि आफैँ विशेषज्ञ हुनु भनेको देशलाई पछाडि धकेल्नु हो।

अब साँच्चै नै देशमा सुशासन कायम गराउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गराउने हो भने सुशासन आयोग र कानुन सुधार मात्र होइन, देश हाँकिरहेका बहालवाला प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको लाइनमा बसेका शेरबहादुर देउवा र देश हाँकिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेतको विचार र मनोभावनामा सुधार र संशोधन हुनु पर्दछ। अनि मात्र देशमा सुशासन कायम हुन सक्तछ। विज्ञषु किम अधिकम्?

(गौरीबहादुर कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्)