युनिकोड
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको नेतृत्व लिने गरी आफू पार्टी राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेयता प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनी पक्षधर त्राहिमाम् देखिन्छन्।
राष्ट्रपति बन्नुअघि एमालेकी उपाध्यक्ष रहेकी भण्डारीले सार्वजनिक रूपमै आफू अध्यक्ष बन्ने अभियानमा रहेको भनेर बारम्बार वक्तव्य दिएपछि ओली आफ्नो एकछत्र रजगज गुम्ने डरले त्यसलाई रोक्न एकपछि अर्को निर्णय गराइरहेका छन्।
साउन १ गते बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा भण्डारीलाई रोक्दै तेस्रो कार्यकाल पनि आफैँ अध्यक्ष बन्न उनले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा रहन नपाउने व्यवस्था हटाउने विधान संशोधन प्रस्ताव बहुमतबाट पास गराए।
यति मात्र होइन, उनले आगामी भदौमा हुने पार्टीको विधान महाधिवेशनमा भण्डारी प्रतिनिधि बन्न नपाउने निर्णयसमेत गराए।
त्यसपछि साउन २ र ३ गते बसेको पोलिटब्युरो बैठकबाट पनि ती निर्णय अनुमोदन गराउन ओली सफल भए।
सम्भवत: अब भने भण्डारी पक्कै गलिन् होलिन् भन्ठानेर होला- ओलीले लगत्तै साउन ४ गते उनलाई भेटवार्ताका लागि एमाले केन्द्रीय कार्यालय (च्यासल, ललितपुर) बोलाए।
उक्त भेटवार्तापछि ओली पक्षधर एमाले नेताहरूले दुई जनाबीचको मतभेद अन्त्य भएको र अब जे हुन्छ, सहमतिमा हुन्छ भनेर प्रचार गरे। अर्थात् उनीहरूको आशय थियो- भण्डारीले अब नेतृत्वको दाबी छाडिन्।
तर मंगलबार च्यासलमा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक चलिरहँदा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भंगालस्थित आफ्नै निवासमा पत्रकारहरूसँग भेटघाट गर्दै भनिन् ‘म अघि बढिसकेँ, खुट्टा कमाउँदिनँ।...मेरा पक्षमा बोल्नेहरूलाई आतंकित पार्न खोजिँदै छ, यस्तो बन्द गर्नुपर्छ।’
यसपछि भने ओली भण्डारीलाई एमाले प्रवेशमै निषेध गर्ने रणनीतिमा लागेका छन्।
मंगलबार मध्यराति सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकद्वारा उनले अब भण्डारीको पार्टी सदस्यता आफूले चाहेका खण्डमा मात्र नवीकरण हुने निर्णय गराएका छन्।
उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले नोट अफ डिसेन्ट लेखे पनि ओलीको उक्त प्रस्ताव एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको छ।
भण्डारीले गत वर्ष जेठमै एमालेको सक्रिय सदस्यता नवीकरण गरिसकेकी थिइन्। तर, त्यसलाई ओलीले उल्टाइदिएका हुन्।
‘पार्टी विधानको धारा ८ र ९ अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिको संगठित सदस्यता नवीकरण गरेको कुरा नै त्रुटिपूर्ण छ’, केन्द्रिय कमिटी बैठक समापन गर्दै ओलीले भने।
काशीनाथ अधिकारी नेतृत्वको संगठन विभागले २ वर्षदेखि भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गरिरहेको जनाएको थियो।
तर, अध्यक्ष ओलीले पहिले नै गरेको सदस्यता नवीकरण अमान्य हुने घोषणा गर्दै अब आफूले चाहे मात्र नवीकरण हुने निर्णयसमेत गरे।
यो निर्णयले एमालेको राजनीति थप गिजोलिएको छ।
भण्डारीले आफूले सदस्यता नवीकरण गरिसकेकाले पछि नहट्ने अडान दोहोर्याएकी छन्।
यसअघि विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्न नदिने निर्णय गराएका ओलीले भण्डारीलाई आउने ११औँ महाधिवेशनको प्रतिनिधि पनि बन्नै नदिन सदस्यता नवीकरणमै अल्झाउने रणनीति लिएका हुन्।
यद्यपि एमालेको विधानमा त्यसरी रोक्ने कुनै प्रस्ट व्यवस्था नभएको भण्डारी पक्षधर नेताहरू बताउँछन्।
‘आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउने अध्यक्षको शैलीले एमाले पार्टीलाई नोक्सान गरिरहेको छ, अहिले केन्द्रीय कमिटीमा उहाँले जुन प्रस्ताव ल्याएर अनुमोदन गराउनु भयो, यसको नतिजा राम्रो हुँदैन’, एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
यो निर्णयले एमालेको एउटा तप्का निरास बनेको ती नेताको भनाइ छ।
केन्द्रीय कमिटीमा बोल्ने नेताहरूमध्ये १० प्रतिशत तटस्थ बसेको पनि उनले बताए।
‘भण्डारीलाई एमालेमा स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने नेता पनि हुनुहुन्थ्यो र ल्याउनु हुँदैन भन्ने नेता पनि हुनुभयो’, ती नेताले सुनाए, ‘यस्तो निर्णय होला भनेर अपेक्षा गरिएको थिएन।’
उता भण्डारीले चाल्ने कदमले अबको एमाले राजनीति कता जान्छ भन्न सकिने नेताहरू बताउँछन्।
तर, ओलीले कुनै पनि बेला निर्णय पुनर्विचार गर्न अहिले तर्साउने रणनीति अख्तियार गरेको केही नेताको भनाइ छ।
भण्डारी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो तथा पहिलो महिला राष्ट्रपति हुन्। साथै नेपालको संविधान घोषणा भएपश्चात् निर्वाचित पहिलो राष्ट्रपति पनि हुन्।
राष्ट्रपति बन्ने पहिलो नेपाली महिला उनी एमालेका स्वर्गीय लोकप्रिय नेता मदन भण्डारीकि श्रीमती हुन्।
उनी २०७२ कार्तिक ११ मा नेपालको व्यवस्थापिका-संसदबाट राष्ट्रप्रमुखमा निर्वाचित भएकी थिइन्।
उनले राष्ट्रपतिको रूपमा दुई कार्यकाल पूरा गरेकी छन्। पहिलो कार्यकाल सकिएपछि २०७४ फागुन २९ गते दोस्रो कार्यकालका लागि पनि फागुन ३० देखि राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि उनी २०७९ फागुन २८ देखि शीतल निवास अर्थात् राष्ट्रपति निवास छाडेर निजी निवासमा बसेकी छन्।
पछिल्लो समय राजनीतिमा फर्किन सरकारी सुविधा नलिने घोषणा गर्दै उनले सामाजिक र राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएकी छन्।
राष्ट्रपति बन्नुअघि एमालेकी उपाध्यक्ष उनी २०७२ कात्तिक १० मा सो पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रपतीय चुनावमा सहभागी भएकी थिइन्।
प्रतिक्रिया