युनिकोड
नेकपा एमालेको नवौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
दुई दिनसम्म भएको बैठकले राष्ट्रपतिजस्तो राष्ट्रको अभिभावकीय पदमा पुगेको व्यक्ति पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नहुने निष्कर्ष निकालेकाे एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गाैतमले बताए।
राष्ट्रपति पद राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिका बोकेको संवैधानिक ओहदा भएकाले त्यसपछिको राजनीतिक पुन:सक्रियता संस्थागत मर्यादाविपरीत हुने निष्कर्षमा बैठक पुगेको उनको भनाइ छ।
'राष्ट्राध्यक्षजस्ताे उच्च पदमा पुगेकाे व्यक्तिलाई तल ल्याएर काम लगाउने कुरा उहाँप्रतिकाे पनि अपमान हुन सक्छ भन्ने भावना बैठकमा व्यक्त भयाे', गाैतमले भने।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने निर्णय गरेपछि पार्टीमा तीव्र बहस छ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यस बहसलाई टुङ्ग्याएको र आउने अधिवेशनबाट पनि वर्तमान पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै अध्यक्ष बनाउने निश्चितजस्तै गरेको संस्थापन पक्षको दाबी छ।
बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयमा गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयले पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपालको संविधानको भाग–६ धारा (६१) मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ। सोही धाराको (२)मा राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने, सोही धाराको (३) मा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन, सोही धाराको (४)मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने र धारा–२६७ को (२) को व्यवस्था बमोजिम नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था छ। यसले मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दलविशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसले जनतामा, प्रणालीमा, व्यवस्थामा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर गरेको छ। त्यसकारण बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।’
बैठकले ७० वर्षको उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमालाई पनि हटाएर ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। यस निर्णय भदौमा हुने विधान अधिवेशनले पारित गरेपछि वैधता पाउनेछ ।
पार्टीको सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले पार्टीको अबको ध्यान मिसन २०८४ मा जानुपर्ने र त्यसको लागि केपी ओलीको नेतृत्वमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको गौतमको भनाइ छ।
७० वर्षको उमेर हद र दुई कार्यकालभन्दा बढी समय कार्यकारी पदमा बस्न नमिल्ने व्यवस्था हटाउने गरी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएका थिए। एमालेका वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पुनः अध्यक्ष हुनबाट रोक्न नचाहेको गौतमले स्पष्ट पारे। यद्यपि योग्यता पुगेका पार्टीका नेताहरू अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने उनले भनाइ छ।
पूर्वराष्ट्रपतिको हकमा भने भोलि जनताले उठाउन सक्ने प्रश्न, प्रणालीमाथि उठ्न सक्ने प्रश्नलाई रोक्न पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए।
राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा पुगेको व्यक्ति कुनै पार्टीको झण्डा बोकेर हिँड्नुहुँदैन भनेर यो निर्णयमा पुगिएको गौतमले स्पष्ट पारे। यो एमालेको मात्र विषय नभएर सबै पार्टीको लागि गम्भीरताको विषय भएको उनको तर्क छ। ‘पूर्वराष्ट्रपतिप्रति हामी सबैको गौरव छ, हामी अगाडि बढाउने छौँ’, उनले भने।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति पार्टीले गर्ने सम्मानमा कुनै कमी नहुने उनको दाबी छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विद्या भण्डारी अब कमरेड विद्या भण्डारी नभएर सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति भएको घोषणा गरिसकेको उनले स्मरण गराए।
बैठकको समापनका क्रममा ओलीले भण्डारीको चर्को आलोचना गरेका थिए। पार्टी विधानको धारा ८ र ९ अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिको संगठित सदस्यता नवीकरण गरेको कुरा नै त्रुटिपूर्ण रहेको तर्क पनि ओलीले बैठकमा सुनाएका थिए। काशीनाथ अधिकारी नेतृत्वको संगठन विभागले २ वर्षपहिले नै गरेको सदस्यता नवीकरण अमान्य हुने र आफूले निर्णय नगरेसम्म नवीकरण हुन नसक्ने घोषणा उनले उनले बैठकमा गरेका थिए।
हेर्नुहोस् बैठकका निर्णय:
प्रतिक्रिया