युनिकोड
भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर निरन्तर संसद्मा गरेको अवरोधलाई लिएर सभामुख देवराज घिमिरे र कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग छलफल गरेका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा उनीहरुले रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याल र राप्रपा नेता उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङसँग छलफल गरेका हुन्।
छलफलमा सभामुख घिमिरेले दुई दल संसदीय कारबाहीमा सहभागी नहुँदा आफूलाई अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको भन्दै संसद् चलाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए।
‘भिसा प्रकरणलाई लिएर दुवै दल निरन्तर संसदीय कारबाही सहभागी हुनुभएको छैन,’ उनको भनाइ थियो, ‘सरकार र तपाईंहरूबीच संवाद हुन नसक्दा त्यसको असर संसदमा परेको छ। सभामुखकारुपमा मैले अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको छु। मेरो ठाउँमा अरु कोही सभामुख भए पनि संसद चलाउनुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति छ।’
घिमिरेले थपे, ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२१ वटा विधेयक दिने भनेको छ। तर हाउस निरन्तर अवरोध हुँदा ती विधेयकको अवस्था के हुन्छन्, यसतर्फ सबैले सोच्न जरुरी छ। संसद् चलाउने वातावरण बनाउन म सरकार र विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्दछु। तपाईंहरूको सैद्धानिक, राजनीतिक र मुद्दाहरूप्रति मेरो भन्नु केही छैन। तर, संसदीय गतिविधि प्रभावित भएको छ।’
त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री चौरसियाले सरकारले विपक्षीलाई नजरअन्दाज गरेर जाने पक्षमा नरहेको बताए। ‘सरकारले छानबिन समिति बनाएर काम सुरू गरेको छ, त्यो पनि प्रमुख विपक्षी दलको सहमतिमा नै,’ उनले भने, ‘सरकारले विपक्षीलाई नजरअन्दाज गरेर जाने पक्षमा छैन। रास्वपा र राप्रपासँग पनि सरकारले छलफल गरिनै रहेको छ। एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्न तपाईंहरू पनि लचिलो हुनुहोस्, सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्छ।’
रास्वपा कार्यवाहक सभापति अर्यालले आफूहरुले गम्भी विष्य उठाएको भए पनि सरकारले त्यसमा तदारुकता नदेखाएको गुनासो गरेका थिए। ‘सभामुखले सहमतिका लागि निरन्तर पहल गर्नुभएको छ, धेरै बैठक सहमतिका लागि नै स्थगित पनि गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘तर, हामीले उठाएका मुद्दा धेरै गम्भीर छन्। यति गम्भीर मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारले उल्टै तदारुकता देखाउनुपर्नेमा गैरजिम्मेवारी देखाएको छ।’
त्यस्तै राप्रपा उपाध्यक्ष तामाङले सहमतिबिना आफूहरु संसद्को कारबाहीमा फर्किने अवस्था नरहेको बताए। ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा हामीले मुद्दा उठान गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, विपक्षी दलबिना सहमति फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनन्। सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। छानबिन समितिले के काम गरेको छ भनेर समेत संसद्लाई जानकारी दिएको छैन।’
प्रतिक्रिया