युनिकोड
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा आफ्नो उपस्थिति कुन रूपमा हुने भन्ने निर्णय पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले गर्ने बताएकी छन्।
मदन भण्डारी फाउन्डेसनले उनको हीरक (७५औं) जन्म जयन्ती मनाउने विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।
'मेरो उपस्थिति उहाँहरूले कसरी गराउनुहुन्छ, केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्ने कुरा हो। प्रतिनिधि वा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा, केमा बोलाउनुहुन्छ' उनले भनिन्।
डोरमणिको नेतृत्वमा समिति
उक्त कार्यक्रममा फाउन्डेसनले मदन भण्डारीको हीरक जन्म जयन्ती मनाउन मूल समारोह समिति घोषणा गरिएको थियो। उक्त समितिको संयोजकमा बागमती प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल छन्।
कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार, हीरक जयन्तीका अवसरमा वर्षैभरि विभिन्न वैचारिक तथा रचनात्मक कार्यक्रमहरू गरिनेछ। ०८४ मा जन्म जयन्ती कार्यक्रमको समीक्षासहित समापन गरिनेछ।
मूल आयोजक समितिमा अहिले ७५ सदस्य रहेको र पछि थप गरिने पनि बताइएको छ। त्यस्तै सल्लाहकार समिति पनि छिटै गठन गरिने भनिएको छ।
एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको २०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा भएको जिप दुर्घटनामा निधन भएको थियो। विद्या भण्डारी मदनकी धर्मपत्नी हुन्।
मदनले ल्याएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को कार्यक्रमलाई एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएको छ।
मदनको हीरक जन्म जयन्ती कार्यक्रमका दौरान जबजकै विषयमा विभिन्न बहस, छलफल र प्रचारात्मक कार्यक्रम गर्ने तयारी छ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको घोषणासँगै मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत यो समिति गठन गरिएको हो। पूर्वराष्ट्रपतिको भण्डारीले पार्टी राजनीतिमा क्रियाशील हुने जनाउ दिएपछि पार्टीको संस्थापन पक्ष भने असन्तुष्ट छ।
‘संसद् विघटनले पछ्याइरहन्छ’
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त कार्यक्रममा आफ्नो कार्यकालमा दुईपटक संसद् विघटन भएको विषयले आफूलाई पछ्याइरहेको बताइन्। यद्यपि, उक्त निर्णय कुनै दबाब र प्रभावमा नगरेर पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले गरेको उनको प्रस्टोक्ति छ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसद् विघटन गरेको विषयमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘विगतको कुरा हो तर यसले मलाई पछ्याइरहन्छ। यसमा म जानकार नै छु। मैले कुनै प्रेसर, दबाबभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन मात्रै गरेको हुँ।’
त्यतिबेला जे गर्नुपर्थ्यो त्यही गरेको र उक्त काम संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गरेको पनि बताइन्। ‘यसमा मैले कुनै प्रेसर दबाबभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो,’ उनले भनिन्, ‘देशलाई निकास दिनुपर्ने कुरा हो। कुन बेला के गर्नुपर्थ्यो भन्ने बहसको कुरा हुन सक्थ्यो। तर यो दबाबले होइन। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गरेको हुँ।’
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ०७७ पुस ५ र ०७८ जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा भण्डारीले संसद् विघटन गरेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया