बजेटमा सपना छैन, जनताको आवाज छैन- प्रचण्ड

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले ल्याएको बजेट र आर्थिक नीतिमा जनताको आवाज नभएको बताएका छन्।  

सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले बजेटलाई संख्याको दम्भमा दोहन गरिएको दस्तावेज भनेका हुन्। 

लोकतान्त्रिक मूल्यको ‘सर्भिसिङ’ गर्ने अवसर गुमाएको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले प्रश्न गरे, 'यो गठबन्धन बन्दै गर्दा मेरो नेतृत्वको सरकारमाथि तपाईंहरूले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढेको आरोप लगाउनु भएको थियो, तर आज के अवस्था छ?'

उनका अनुसार अहिले सार्वजनिक ऋण करिब २७ खर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३ प्रतिशत नाघ्न लागिसकेको छ। 'अब ऋण तिर्न ऋण लिने प्रवृत्तिले देश कति दिन टिक्ने ?'उनको प्रश्न थियो। 

बजेटको संरचना र प्राथमिकताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले थपे, 'बजेटमा न त सपना छन्, न आशा। प्राथमिकतामा सिमेन्ट, गिट्टी–बालुवा र टावर राख्नुभयो, तर जनताको अवस्था फेर्ने शब्द र अंक राख्न तपाईंहरूको हात काँप्यो।'

प्रचण्डले बजेटलाई प्रतिनिधित्वविहीन, पक्षपाती र जनताको समस्यासँग विमुख भएको आरोप लगाए।

'बजेटमा थारु देखिएनन्, मधेसी देखिएनन्, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलित, मजदुर, किसान देखिएनन्। न त कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस नै अटायो,' उनले भने, 'दुई दलको सत्ताउन्मादको दस्तावेज मात्र बनाइयो बजेट।'

उनले वर्तमान सरकारमाथि केही मुट्ठीभर नवधनाढ्य, दलाल र पहुँचवालाहरूको सेवा र हितका लागि बजेट बनाएको गम्भीर आरोपसमेत लगाए। 

'शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने, बेरोजगारी घटाउने, गरिबी घटाउने र जनविश्वास जगाउने अवसरलाई सरकारले चिन्दै नचिनेको स्पष्ट भएको छ,' उनको भनाइ छ।