युनिकोड
पूर्वन्यायाधीश फोरमले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै दायर रिट निवेदनको संवैधानिक इजलासबाट भएको खारेजीप्रति असहमति जनाएको छ।
फोरमले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आदेश संविधानको मर्म, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविपरीत ठहर गरेको छ।
फोरमले कार्यकारिणीले अध्यादेशमार्फत गणपूरक संख्या घटाएर संवैधानिक परिषद्को स्वरूपमा हस्तक्षेप गर्नु संविधान र विधायिकाको मर्म विपरीत भएको बताएको छ। तर इजलासले उल्टै त्यही अध्यादेशका आधारमा गरिएका नियुक्तिलाई वैधता दिँदा कार्यकारिणीको निरंकुशता बढ्ने खतरा पैदा फोरमको धाराणा छ।
फोरमले संविधानको धारा २९२ मा उल्लेख भएको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्थालाई संसद्को नियमावलीको व्याख्याबाट निस्तेज गर्ने प्रयासलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ।
संविधानभन्दा नियमावलीलाई माथि राखेर गरिएको व्याख्या संविधानको सर्वोच्चतामाथि प्रहार भएको फोरमको तर्क छ। साथै, एकै आदेशमा बहुमत र अल्पमत स्पष्ट नहुँदा उत्पन्न भएको अन्यौल एक न्यायाधीशले परमादेशसमेत दिएको विषयले आदेशलाई नै विरोधाभासपूर्ण बनाएको फोरमको टिप्पणी छ।
फोरमले न्यायपालिका आफैंले आफ्नो स्वतन्त्रता रक्षा गर्न नसकेको भन्दै चिन्ता समेत प्रकट गरेको छ। इजलासबाट आएको निर्णयले न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव परेको आभास दिएको भन्दै फोरमले गहिरो निराशा व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया