नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले निजामती विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था छेडखानी गर्न ३ वटा निकाय संलग्न रहेको दाबी गरेका छन्।
नेपालखबर ‘तत्कालै’मा कुराकानी गर्दै उनले यो काममा तीनवटा निकाय संलग्न रहेको बताए। ‘जसले यो हाल्नु हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीकहाँ डेलिगेसन गयो, जसले संयुक्त राजीनामा दिन्छौँ भनेर धम्की दियो। हो, तिनीहरूकै सहयोगीहरूले गरे,’ पाण्डेले भने, ‘यो काममा तीनवटा निकाय संलग्न छन्। एउटा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सचिवालय। त्यो सचिवालयको प्रमुख कर्मचारीको हिसाबले प्रमुख सुरजकुमार दुरा, जो सचिव छन्। अनि त्यसपछि अर्को संघीय मामिला मन्त्रालयको सहसचिव, अनि कानुन मन्त्रालयको सहसचिव। यी तीन निकाय समितिले पास गरिसकेपछि विधेयकका भाषा, दफाहरू, अरू कतिपय अनुसांगिक विषयहरू मिलाउन बस्छन्। कमा, फुलस्टप, शब्दावली मिलाउनको लागि त्यहाँ बस्ने गरिन्छ। त्यो शब्द–शब्दावली मिलाउन भनेर बसेकाहरूले यहाँभित्र यो विधेयकमा प्वाल पार्ने काम गरे। र यो नेपालको इतिहासमा ठूलो अपराधपूर्ण काम हो।’
यो प्रकरणमा सभामुख देवराज घिमिरेकै सचिवालयको पनि संलग्नता रहेको उनको दाबी छ। ‘सभामुखकै सचिवालयका मान्छेहरू पनि यो काममा संलग्न छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ,’ पाण्डेले भने।
विधयेकको अन्तिम ड्राफ्ट आफूहरूलाई पढ्न समेत नदिइएको भन्दै उनले यो घटनाले कर्मचारीहरू कतिसम्म गर्न तयार हुँदा रहेछन् भन्ने छर्लङ्ग भएको समेत टिप्पणी गरे।
‘कर्मचारीले नेतालाई घुमाउने कुरा मात्रै होइन यो,’ पाण्डेले भने, ‘एउटा पास भएकोमा अर्को कुरा लगेर पास गराउने कुरा त अपराध हो। अब कर्मचारीहरू आफ्नो हितको निम्ति कति ठूलो अपराधमा जाँदारहेछन् भन्ने हो। यसमा त प्रस्टै छ, मुख्यसचिव मरिमेटेर लागेका हुन् यो हाल्नुहुँदैन भनेर, मन्त्रालयका सचिवहरू यो हाल्नु हुँदैन भनेर मरिमेटेर लागेका हुन्। यी मरिमेटेर लाग्नेहरूकै काम तामेली गरेको हो नि त यो।’
यो नेपालको संसदीय इतिहासको कालो दिन भएको उनको मत छ।
Shares

प्रतिक्रिया