न्यायपालिकामा राजनीतिक जुत्ता: फुकाल्ने कि शिरमा राख्ने?

न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियामाथि सर्वत्र प्रश्न उठिरहेका बेला फेरि एकपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा उभिएको छ- नेपालको न्यायपालिका।

सन्देह, आक्रोश र व्यंग्यले भरिएको यो बहस केवल न्यायको ढिलाइ, फैसला बिक्री वा आचारसंहिता उल्लंघनको आलोचना होइन मात्र होइन, यो बहस न्यायालयकै संरचना र त्यसमा प्रवेश गर्ने ढोका—न्याय परिषद् र सुनुवाइ समितिको चरित्रमाथि पनि हो।

यस बहसले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप र त्यसबाट उत्पन्न निष्पक्षतामाथिको अविश्वासलाई उजागर गरिरहेको छ।

न्याय परिषद्: संविधानमै राजनीतिक संरचना?
नेपालको संविधानले न्याय परिषद् नामक संवैधानिक निकाय गठन गरेर न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनजस्ता जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। तर परिषद्को संरचनामा नै एउटा गम्भीर विडम्बना छ-सत्तारूढ दलका प्रतिनिधिको वर्चस्व।

कानुनमन्त्री (जो कार्यपालिकाका सदस्य हुन्), प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आउने वरिष्ठ अधिवक्ता र नेपाल बार एसोसिएनको प्रतिनिधि (जो प्रायः राजनीतिक आस्थाबाट निर्वाचित हुन्छन्), यी सबै नियुक्तिको स्रोत राजनीतिक दल नै हुन्।

त्यसपछि परिषद्बाट आएका सिफारिसहरू पुग्छन्, संसदीय सुनुवाइ समितिमा। त्यो समिति पनि दलगत अनुपातअनुसार गठन हुन्छ र समितिका सदस्यहरू ‘मन्त्री हुने लाइन’ का प्रतिस्पर्धी हुन्। यस्तो अवस्थामा ‘सुनुवाइ’ भन्दा ‘सहमति’ हुने सम्भावना बढी देखिन्छ।

सुनुवाइ होइन, सरुवा गरिन्थ्यो!
विगतका केही उदाहरणहरू हेर्ने हो भने, संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेका न्यायिक सिफारिसका उदाहरण अत्यन्त दुर्लभ छन्। समितिले अस्वीकृति दिनुपर्ने जति प्रमाण हुँदाहुँदै पनि धेरैजसो प्रकरणमा दलहरूबीचको ‘समझदारी’ वा ‘डिल’ निर्णायक देखिन्छ।

न्यायपालिकामा देखिने राजनीतिक सन्देह र अविश्वासको मूल जरा यही हो—न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक समीकरणमा आधारित हुने हो भने त्यो न्याय कहिल्यै सर्वस्वीकार्य र निष्पक्ष हुन सक्दैन।

जुत्ता फुकाल्ने अभिनय: सार्वजनिक मनोविज्ञानमाथि चोट
न्याय परिषद् र सुनुवाइ समितिबाट पारित भएर आएका पात्रहरूले साक्षात्कारमा एउटा साझा संवाद दोहोर्‍याउने गर्छन्- मैले राजनीतिक जुत्ता फुकालेको छु।

यस कथनमा व्यवहारभन्दा बढी अभिनय देखिन्छ। किनभने, ती पात्रको विगत, सम्बन्ध, उपस्थिति, राजनीतिक तानातानको ढाँचा, अनि नियुक्तिपछि देखिएको व्यवहार सबैले देखाउँछ कि त्यो जुत्ता कहिल्यै फुकालिएको थिएन, केवल ‘रंगमञ्चीय प्रवेश’को रूपमा झिकिएको थियो।

यदि त्यो राजनीतिक जुत्ता साँच्चिकै अदालत बाहिरै फुकालिएको हुन्थ्यो भने, कतिपय न्यायिक निर्णयहरूमा देखिने पूर्वाग्रह, आफ्ना दल नजिकका कानुन व्यवसायी वा व्यक्तिहरूप्रति देखिने विशेष स्नेह र उच्च अदालतमा समेत ‘तपाईं हाम्रो मान्छे’ भन्ने आधारमा भएको काज/सरुवाले सार्वजनिक संदेह निम्त्याउने थिएन।

जनताको नजरले हेर्दा त्यो जुत्ता राजनीतिक दलको कार्यालयबाट फुकालिएर अदालतको ढोकामा होइन, सिधै शिरमा चढाइएको भन्न बाध्य तुल्याउँछ। जुन अत्यन्तै खेदजनक विषय हो।

विश्वासको संकट: कहाँ हरायो न्यायपालिकाको गरिमा?
नेपालको न्याय प्रणालीमा एक गम्भीर संकट गहिरिँदै छ, विश्वासको संकट।

सामान्य जनताले अब अदालतबाट न्यायको आशा गर्नुको सट्टा दल, पैसा, पहुँच र पहिचान हेरेर न्यायाधीशको फैसला अनुमान गर्न थालेका छन्। कतिपय प्रकरणमा त ‘फोन आदेश’ वा ‘ठूला नेताको आग्रह’ मार्फत फैसलाको दिशा परिवर्तन हुने तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्।

कुनै समय ‘धैर्य र भरोसाको अन्तिम गन्तव्य’ मानिएको सर्वोच्च अदालत अहिले सामान्य झगडा, प्रशासनिक विवाद वा ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा सबैमा ‘सन्देह’ को केन्द्र बनेको छ।

कसरी कायम गर्ने न्यायिक विश्वास?
१. न्याय परिषद् पुनःसंरचना गरिनुपर्छ।

कार्यपालिका वा राजनीतिक दलका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हटाएर स्वतन्त्र कानुनविद्, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश वा न्यायसेवाका व्यक्तिहरूलाई समेट्ने प्रस्तावले नयाँ बहस जन्माउन सक्छ।

२. सुनुवाइ समिति दल–निरपेक्ष बनाइनुपर्छ।

कम्तीमा न्यायिक नियुक्तिमा सुनुवाइ गर्ने संरचना संसदको साधारण अनुपातभन्दा बाहिरको, स्वतन्त्र विज्ञ समितिद्वारा सञ्चालित हुनु आवश्यक छ।

३. ‘जुत्ता फुकाल्ने’ होइन, 'राजनीतिक डोरी छिनाल्ने' शपथ चाहिन्छ।

राजनीतिक सम्पर्क र स्वार्थसँग आत्मगत रूपमा दूरी राख्न नसक्ने व्यक्ति न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न मिल्दैन।

४. न्यायालयभित्रै आत्ममूल्यांकन र उत्तरदायित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ।

फैसलाको समीक्षा, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, र अनुशासन प्रणालीलाई बलियो बनाइनुपर्छ।

निष्कर्ष
अदालत नटुक्रियोस् तर जुत्ता अवश्य फुकालियोस्। न्यायपालिका लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यदि न्यायपालिकामा नै स्थायित्व, विवेक र चरित्रको संकट आयो भने लोकतन्त्रको सिंगो शिर झुकेको ठानिन्छ।

राजनीतिक जुत्ता फुकाल्ने' भनिए पनि त्यो जनताको आँखामा देखिने होस् केवल बोलेर होइन, आचरणबाट प्रकट हुने होस्। न्यायाधीशका निर्णय संविधानले निर्देशित गरून्, ‘कुनै पार्टीको केन्द्रीय समिति’ले होइन।

हामी त्यही दिनको प्रतीक्षामा छौं, जहाँ अदालत न्याय दिने स्थल मात्र नभएर भरोसाको मन्दिर बनोस् र जुत्ता वास्तवमै ढोकाबाहिरै राखिएको होस्।

(न्यायकर्मी हरि भट्टराई सार्वजनिक उत्तरदायित्व र न्यायिक सुधारमा सरोकार राख्छन्।)