युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश शान्ति सिंह थापाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका नाममा स्वेच्छाचारिता भए चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त आवश्यक पर्ने बताएकी छिन्।
सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले लोतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भएको बताए। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकालाई संविधानले नै सीमारेखा कोरिदिएको भन्दै थापाले राज्यका यी अंगहरुले एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न नपाइने बताइन्। तर हस्तक्षेप गर्न नपाइने नाममा स्वेच्छाचारिता भए चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त छ, लोतन्त्रको मुल आत्मा भनेकै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो,’ थापाले भनिन्, ‘न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका यि देशका महत्वपूर्ण अंगलाई संविधानले नै सीमारेखा कोरिदिएको छ। एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन। तर कहिले कहीँ एक अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्ने नाममा स्वेच्छाचारिता हुन गयो भने त चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त पनि सँगै छ। संविधान भन्दा माथि कोही हुँदैन। संविधान, ऐन, कानुनले सीमा कोरिदिएको छ। आफ्नो दायराभित्र रहेर सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ।’
उनले ढिला न्याय दिनु न्याय नदिएजस्तै भएको भन्दै सर्वोच्चमा पनि शीघ्र न्यायका लागि कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु पनि हो, कार्ययोजना लागू गरेका छौँ,’ थापाले भने, ‘कार्ययोजना बनाउने मात्रै हो, त्यसको लागू हुँदैन। के हो यो भन्ने प्रश्न छ। त्यसमा हामीले ०६१ सालबाट त्यसै कार्ययोजना बनाएको होइन। फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति हामीले लागू गरेका छौँ। त्यो सर्वोच्चमा छैन। जिल्ला र उच्चमा लागू गरेका छौँ। त्यसले ठूलो उपलब्धि हाँसिल गरेको छ।’
उनले थपिन्, ‘न्यायाधीशमा नियुक्ति भएर गएँ भने मेरो प्रथम दायित्व मुद्दा फैसला नै हुन्छ। यसलाई कसरी शीघ्रता ल्याउने भन्नेमा नै हुन्छ। धेरै कानुन व्यवसायी राखेर दिनभरी लम्बेतान बहस सुन्ने होइन, लेट लयर्सको कन्सेप्ट ल्याउनुपर्छ। ढिलो न्याय हुनु नै हुँदैन। यसमा म चिन्तित छु।’
प्रस्तावित न्यायाधीश थापाले गरिबीको कारणबाट कोही पनि न्यायबाट वञ्चित हुन नपर्ने बताइन्। अदालत विकास विरोधी नहुने र हुन नसक्ने जिकिर समेत गरिन्।
प्रतिक्रिया