युनिकोड
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन विशेष अदालतले आदेश दिएको छ।
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णय गराएर राज्यलाई ठूलो हानि नोक्सानी पुर्याएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको बुधबार बयान र थुनछेक बहसपछि उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश आएको हो।
विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा भएको बहसमा अख्तियारका तर्फबाट विशेष सकारी वकिलको कार्यालय प्रमुख मोहन सागर बस्याल, भगवतीदेवी गौतम, उमाकान्त पौडेल र ज्ञानप्रसाद भुसाल सहभागी थिए। अख्तियारले वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तलाई पनि कानुन व्यवसायी नियुक्त गरी बहसमा उतारेको थियो।
त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, ललित बस्नेत, खम्मबहादुर खाती, रमनकुमार श्रेष्ठलगायतले बहस गरे।
बहस सकिएपछि आपसी छलफल गरी आदेश लेखनमा जुटेका न्यायाधीशहरूले राति सवा ९ बजेपछि मात्र आदेश तयार गरेका थिए।
माधव नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
गएको जेठ २२ गते १८ करोड रुपैयाँको बिगोसहित अख्तियारले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाललाई पनि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। २०४८ सालयता भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही चलाइएकामध्ये नेपाल नै सर्वाधिक उच्च तहका पदाधिकारी हुन्।
पतञ्जलिको नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंह, केही जग्गा व्यवसायी र सरकारी निकायका अधिकारी मिलेर गैरकानुनी रूपमा ३५३ रोपनी जग्गा अपचलन गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो।
हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गामध्ये ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेचेको भेटिएको छ। पतञ्जलिका लागि धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेको फेला परेको छ।
सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र व्यवसायी मिलेर यस प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर ठूलो घोटाला गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ।
प्रतिक्रिया