युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले नागरिकता जन्मसिद्ध अधिकार भएकाले आमाबुबामध्ये एक जनाको पहिचानका आधारमा नागरिकता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले अघिल्लो कानुनले बेवास्ता गरेको आमाको पहिचानलाई सम्मान दिएको समेत उल्लेख गरे।
‘समाजले सजिलै चिन्ने आमालाई हाम्रो नागरिकता विधेयकले नचिन्ने विगतको एउटा समस्या थियो,’ शर्माले भने, ‘आमाले चिनाईदिनुपर्ने बाबुलाई चाहीँ हाम्रो ऐनले सजिलै चिन्यो। त्यसैले अहिले आएको ऐनले आमालाई पनि सजिलै चिन्ने प्रयास गरेको मैले देखेको छु। अझै पनि यसमा छलफल गरेर आमा या बाबु उत्तिकै हुन्। कसै एकको अभिभावकत्व प्राप्त गर्दैगर्दा उसको नागरिकताको हकबाट बञ्चित हुन नदिने सार प्रस्तुत गरेको छ। मानिसको जन्मसिद्ध अधिकारको सुनिश्चितता यो ऐनले सुनिश्चि गरेको छ भन्ने सन्देस यो ऐनले दिनुपर्छ।’
उनले थपे, ‘नेपालको उन्नतिको लागि नेपाल बाहिरको नेपाली नागरिकलाई भावनात्मक रुपमा गाँस्न सक्ने व्यवस्था के हुनसक्छ? संविधानको भावनाअनुरुप हामीले गर्नसक्ने प्रयास के हुनसक्छ? यसबारे गहन छलफल गरेर देश बाहिरका नेपाली नागरिकलाई समेत जोडर जान सक्नुपर्छ। त्यसैगरी ऐन आउनुपर्छ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले गैरआवासीय नेपालीलाई दिइएको नागरिकता व्यवहारमा प्रभावहीन रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए। गैरआवासीय नागरिकतालाई सरकारकै संयन्त्रहरुले समेत नचिन्ने उल्लेख गर्दै उनले ७७ वटै जिल्लामा सर्कुलर गर्न गृहमन्त्रीसँग माग गरे।
‘नागरिकता विधेयकले आजसम्म देखापरेका समस्याहरु समाधान गर्न सकोस्, गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई दिइएको नेपाली नागरिकताले नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्न, जग्गा किन्नको काम गरिरहेको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘मालपोत कार्यालयले समेत त्यो नागरिकतालाई चिन्दैन। त्यसकारण त्यो नागरिकताको आधारमा काम गर्ने स्थिति देखिँदैन। ७७ वटै जिल्लाको सिडिओ कार्यालयमा सर्कुलर पठाएर गैरआवासीय नागरिकलाई दिइएको नागरिकताको आधारमा सामाजिक आर्थिक यी कुराहरु गर्न दिए हुन्छ भनेर लेख्दा के बिग्रने हो? यस्ता कुराहरु हामीले समाधान गर्दै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ।’
‘बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिनुपर्छ भनेर त यो विधेयक ल्याइएकै छ,’ बडूले भने, ‘यो उद्देश्य एकदम ठिक छ। तर यसको कुनै पनि किसिमले दुरुपयोग हुन नपओस्। दुरासय राख्न कसैले पनि नपाओस् भन्नेतिर पनि हामी सबैले ध्यान राख्नुपर्छ। त्यसको दुरुपयोग नहोस् भन्नका निमित्त सचेत रहनका लागि स्वघोषणा हामीले नागरिकतामा लेख्न त सक्दैनौँ। अभिलेख पुस्तिकामा भने स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्छ। भन्ने कुरा विधेयकमा लेख्न आवश्यक छ।’
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले नागरिकताको समस्याले गम्भीर रूप लिएको उल्लेख गर्दै यसमा राज्य संयन्त्र चनाखो हुन जरुरी रहेको बताए। उनले गोरखा सैनिक र गैरआवासीय नेपालीका समस्याहरुको समाधान हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिए।
‘आमाको नामबाट नागरिकता नपाउने जुन विषयमा संशोधन आएको छ यो समस्यालाई बढी भन्दा बढी कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सामान्य रुपमा विधेयक आएको देखिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर अहिले नागरिकताको समस्या त खतरनाक तरिकाले आएको छ। नेपालको सन्दर्भमा नागरिकताको समस्या संवेदनशील पनि छ। अहिले ब्रिटिस गोरखा र गैरआवासीय नेपाली नागरिकको समस्या आएको छ। उनीहरुको समस्यालाई कुन ढंगले समाधान गर्ने? गोर्खा सैनिक र गैरआवासीय नागरिकका समस्या समाधान गर्ने र उनीहरुका मागहरु सम्बोधन गर्नेतिर हामी सबै लाग्नुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले विधेयक उदार शैलीमा ल्याइएको भन्दै भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याहरूतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले बाबु र आमाको नाममा नागरिकता दिँदा अंश वा लालनपालनसम्बन्धी विवाद नउठुन् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए।
‘नागरिकता विधेयकमा गृह मन्त्रालय यो पटक निकै उदार भएर आएको छ,’ थानीले भने, ‘कँही कतै प्रश्न पनि नगरौँ कि जस्तो बनाएर विधेयक ल्याउनुभएको छ। हाम्रो मुलुक छिमेकीको तुलनामा सानो छ। उत्तर र दक्षिणतिर बिशाल जनसंख्या भएका मुलुकहरु छन्। त्यसैले हामीले नागरिकता ऐन बनाउँदाखेरी धेरै कुराहरु विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। बाबु र आमाको नाममा नागकिता दिँदा अलिकति पितृत्वको पनि खोजी गर्ने हो कि? भोलि अंशको कुरा होला, लालन पालनको कुरा होला। भोलि यसैको लागि अर्को ऐन संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति नबनोस्। यसतर्फ गृहमन्त्रीज्युले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो।’
प्रतिक्रिया