भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन यस्तो छ रास्वपाको प्रस्ताव

भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छुट्टै प्रस्ताव पेस गरेको छ।  

रास्वपाले पाँच बुँदामा भिजिट भिसाको दुरुपयोग तथा मानव तस्करीबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन प्रस्ताव गरेको हो।  

गत जेठ १३ गतेदेखि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि मुछिएको भन्दै प्रतिपक्षीले सदन अवरोध गरिहेका छन्। विपक्षी दलले गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन बनाउन माग गर्दै आइरहेका छन्। तर सत्तापक्ष भने तयार भएको छैन।  

यस्तो छ रास्वपाको पाँच बुँदे प्रस्ताव
१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।

२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरुमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने जसले तालिकासहित सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरु सम्मिलित Legislative Oversight Group को रुपमा पनि काम गर्ने ।

३. छानविन समितिको कार्यक्षेत्र (TOR), संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने कार्यसम्पादन समितिले छानविन समितिको कार्यविधि ५ (पाँच) दिन भित्र तय गरी समिति गठन गर्ने ।
४. छानविन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानविन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र निम्न कार्यहरूमा समिति केन्द्रित हुने:
४.१. नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण (भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन, आदि) ।
४.२. मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुको अवैध संजालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान।
४.३. पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनर्स्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव ।
४.४. अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस |
४.५. राजनीतिक प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यबोध (non-dereliction of duty) खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय ।
५. छानविनन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाइने यस सहमति पत्रको उद्देश्य, देशमा सुशासन, उत्तरदायित्व र न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ गर्दै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु हुँदा यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राज्यका सबै अंगहरू मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्छ ।