युनिकोड
गैरआवासीय नेपालीहरूले वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकतालाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन्।
सोमवार सिंहदरबारमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा भाग लिँदै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले गैरआवासीय नेपाली र ब्रिटिस गोरखाका सैनिकहरूलाई आफ्ना छोराछोरीहरूले नेपाललाई विदेश नभन्दिओस् भन्ने चिन्ता रहेको बताए।
‘गैर आवासीय नेपाली साथीहरू, ब्रिटिस गोर्खाका साथीहरू यही कुराले चिन्ता छन् कि हामी अब २० वर्ष, २५ वर्ष बाचौँला, त्यो पछाडि मेरा छोराछोरीहरूले नेपाललाई विदेश नभन्दिओस्,’ महतोले भने, ‘नेपाल मेरो मातृभूमि हो, नेपाल मेरो आमाबुबा जन्मिएको ठाउँ हो भनेर उनीहरूको मनमा पार्दिनको लागि नागरिकताको कुरालाई सहज तरिकाले खुल्ला मनले गर्दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यसमा कुनै पनि देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुनै पनि कुरा छैन।’
‘जसरी अहिले नेपालको सम्पत्ति बाहिरिइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नको लागि पनि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता क्लियरल्ली, हुन त नागरिकताको निरन्तरताकै माग हो,’ शर्माले भने, ‘अहिले गरिदिनुपर्ने पाटो राजनीतिक अधिकार बाहेकको सम्पूर्ण अधिकारसहितको गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, हामीले सिकेका ज्ञान सीप भित्र्याउनको लागि सरकारी जागिर खान नपाए पनि अरू इन्स्टिच्युटहरूमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’
समितिको बैठकमा गैरआवासीय नेपाली संघकी पूर्वअध्यक्ष रविना थापाले संविधानमै लेखिएको विषयलाई कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुनु दुःखद् रहेको बताइन्। उनले गैरआवासीय नागरिकता लिएका दाजुभाइहरूले अंशवण्डाको क्रममा मालपोत कार्यालयले उक्त नागरिकलाई स्वीकार गर्न नचाहेको बताइन्।
‘गैरआवासीय नागरिकता दिने भनेर जुन संविधानमै लेखियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कि यति ढिलाइ भएको होला भन्ने लागिरहेको छ,’ थापाले भनिन्, ‘जब गैरआवासीय नागरिकता कानुनमा दिइसकेपछि कति साथीहरूले लिई पनि सक्नुभएको छ। त्यो नागरिकता लिएपछि कतिपय दाजुभाइहरू विदेशमा त कतिपय यहाँ पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अंशवण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले नागरिकता चाहीँ खिचिदिने, मालपोतमा गइसकेपछि त्यो नागरिकता चिन्दैन रे। नचिन्ने हो भने किन खिचेको? त्यो दिनुभएन नि। ती कुराहरूले एकदमै ध्यान दिएर गरिदिँदा सजिलो हुन्छ र यसले कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई।’
‘यदी हामीले ५ लाख गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपाल फिर्ता ल्यायौँ भने तीन हजार ५ सय अर्ब रुपैयाँ अर्थात ३५ खर्ब रुपैयाँ, नेपालको बजेटको दुई गुणा ठूलो पैसा राज्यले परिश्रम नगरी, कुनै कण्डिसन नराखी राज्यले लगानीको रूपमा प्राप्त गर्दछ,’ घिमिरेले भने, ‘ ५ लाख गैरआवासीय नेपालीहरू विकसित देशबाट नेपाल आएर बसिदिए भने र २० प्रतिशतले मात्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरे दुईदेखि तीन मिलियनले रोजगारी प्राप्त गर्दछन्। हामीले दुईदेखि तीन मिलियनलाई रोजगारी दिने हो भने कामदारहरू विदेशबाट मगाउनुपर्ने हुन्छ। तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? ४० देखि ६० खर्ब रुपैयाँ मासिक हामीले तलब उपलब्ध गराउँछौँ, त्यत्रो पैसा नेपालको इकोनोमीमा समावेस गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ।’
उनीहरूले विदेशमा नरहेका नेपालीहरूलाई विदेशीको रूपमा लिँदा दुःख लाग्ने गरेको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया