संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठन भएकामा ईयू खुसी, प्रधानमन्त्रीसँग राजदूतहरूको भेट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग युरोपेली संघ (ईयू) को प्रतिनिधिमण्डलले आज शिष्टाचार भेट गरेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको भेटमा नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोसहित काठमाडौँस्थित राजदूत र भारतको नयाँ दिल्लीस्थित गैह्रआवासीय राजदूतहरूको उपस्थिति थियो। यही जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादका लागि पहिलोपटक युरोपेली संघका यति धेरै राजदूतहरू एकैपटक नेपाल आएका हुन्। 

भेटका अवसरमा नेपाल र युरोपेली संघबीचको ५१ वर्षदेखिको कूटनीतिक सम्बन्धको स्मरणसहित नेपालको स्थायित्व, आर्थिक विकास, सुशासनका लागि सहकार्यका विषयमा विमर्श भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले सशस्त्र द्वन्द्व, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र शान्ति वार्ताका चरण हुँदै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरेपछि आर्थिक विकास र सुशासनका क्षेत्रमा गति लिएको अवगत गराए।

उनले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा लागेका दुई ठुला दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर आर्थिक विकास र सुशासनको प्रतिबद्धतासहित सरकार गठन भएकाले नेपालको समृद्धि र रोजगारी  सृजनाका लागि लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरे।

उनले जनताको संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट पछाडि फर्कने कुनै सम्भावना नरहेकाले अबको गन्तव्य नेपालको स्थायित्व र समृद्धि रहेको स्पष्ट पारे।

‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ भन्ने भावलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग नजिकको सम्बन्ध रहने र अन्य मुलुकसँग मित्रवत सम्बन्ध रहने उनको भनाइ थियो।

उनले सगरमाथा संवादको पहिलो शृङ्खलामा सहभागिताका लागि सबैलाई धन्यवाद दिए।

हिमालदेखि समुद्रसम्मको अवधारणालाई महत्त्व दिँदै यस शृङ्खलाको निरन्तरता हुने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण भई सम्बद्ध पक्षको परामर्शसमेतका आधारमा दुई आयोग गठन भएकाले अब काममा ढिलाइ नहुने विश्वास पनि दिलाए।

युरोपेली संघका राजदूतहरूले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासका प्रयासमा साथ दिँदै शिक्षा, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा, सूचना प्रविधि र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहयोगको निरन्तर हुने बताएका थिए।

उनीहरुले नेपालले संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम टुङ्गोमा लान थालेकामा खुसी व्यक्त गर्दै पीडितका मुद्धालाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेका थिए। राजदूतहरुले सगरमाथा संवादको सफल आयोजनाका लागि नेपाललाई बधाई दिएका थिए।