युनिकोड
नेपाल सरकारले परिकल्पनाको ८ वर्षपछि सगरमाथा संवाद साकार पार्न सफल भएको छ।
हालकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पहिलो कार्यकालको मन्त्रिपरिषद्को २०७६ वैशाख २ गतेको बैठकले यो संवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो। सन् २०२० को अप्रिल २–४ (२०७६ चैत २०-२२) मा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने भनी सरकारले मिति नै निर्धारण गरेको थियो। त्यतिखेर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यस कार्यक्रमको संयोजनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका थिए।
तर, कोभिड महामारीदेखि सरकार परिवर्तनका शृंखलाले उक्त तयारी प्रभावित भयो। अहिले ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बखत पुनः उक्त परिकल्पनाअनुसार तयारी अघि बढाइयो। २०८१ माघ २१ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई यसका लागि अवधारणापत्रसमेत स्वीकृत गरियो।
प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, परराष्ट्रसचिव र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव र ती निकायका सहसचिव रहने गरी सचिवालय गठन गरियो।
विश्व संवाद गर्ने नेपाल सरकारको यो पहिलो प्रयास हो। ‘जलवायु परिवर्तन, हिमालहरू र मानवीय भविष्य’ मूल विषय रहेको यस संस्करणमा विभिन्न मुलुकका १७५ विदेशी अतिथि सहभागी छन्।
हरेक दुई वर्षमा आयोजना गरिने भनिएको यो संवादलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
कार्यक्रममा भारत, चीन र बंगलादेशबाट मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी छन्। कोप–२९ को अध्यक्ष मुलुक अजरबैजानका राष्ट्रपतिका प्रतिनिधि पनि विशिष्ट अतिथिका रूपमा छन्।
संवादमा, प्लेनरी, समानान्तर सत्र, गोलमेच र विभिन्न विषयमा साइड इभेन्ट भइरहेका छन्।
जलवायु न्यायको लागि नेपालको आवाज अझ सशक्त बनाउने र थप जलवायु वित्त, प्रविधिमाथिको पहुँच र क्षमता विकासका लागि अवसरको खोजी गर्ने उद्देश्य यस संवादको रहेको छ।
संवाद ३ दिनसम्म चल्नेछ।
पहिलो दिनका विभिन्न सत्रहरूका झलक तस्बिरमा हेर्नुहोस्ः
प्रतिक्रिया