युनिकोड
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारीलाई सेवानिवृत्तपछि पाउने नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड राख्न जरुरी नरहेको बताएका छन्।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा पन्तले संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयकको दफाबार छलफलका क्रममा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।
पार्टीले एक वर्षमात्रै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने धारणा राखिरहेको बेला पन्तले भने राख्नै नपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्ने प्रस्ताव गर्ने दल एमाले मात्रै छ।
कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा दलहरूबीच मत बाझिएको छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससहितले भने दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
'सहमति जुट्दैन भने कुलिङ पिरियड नै नराखौँ। नरहे बाँस, नबजे बाँसुरी। विधेयक नै यसमा अल्झाउनुहुँदैन,' उनले भने, 'यस्ता विषयमा अल्पमत र बहुमत गर्न पनि उचित हुँदैन।'
प्रतिक्रिया