युनिकोड
नेपाल बार एसोसिएसनको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले पनि न्याय परिषद् नियमावलीमा गरिएको पछिल्लो संशोधन खारेजीलाई मूल मुद्दाका रूपमा अघि सारेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्र नेतृत्वको कार्यसमितिले पदभार प्राप्त गरेको भोलिपल्ट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसँग शिष्टाचार भेटका क्रममा उक्त अडान प्रस्तुत गरेको हो।
कार्यसमितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यको उपस्थितिमा अध्यक्ष मिश्रले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को नियम ११ मा भएको संशोधन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
यसअघि नियमावली संशोधनको विषय विवादित बन्दै जाँदा तत्कालीन बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दासम्म पुगेको थियो। घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिमा ठूलो रकमको चलखेल भएको भनी अभिव्यक्ति दिएपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै प्रतिवेदन उठाएर मुद्दा चलाएको थियो। उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। त्यतिखेर प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ थिए भने हालका प्रधानन्यायाधीश राउत वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रूपमा न्याय परिषद्का सदस्य थिए। नियमावली संशोधन हुँदा भने वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा थिए।
यस्तै बार टोलीले निवर्तमान अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गर्न आग्रह पनि गरेको कोइरालाले बताए।
उनका अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ताले अनिवार्य रुपमा इजलाससमक्ष सहयोगी अधिवक्ता लिई उपस्थित हुनुपर्ने, मुद्दा दर्तामा हुने कठिनाइ तत्काल समाधान हुनुपर्ने, दोहोऱ्याई पाऊँ निवेदनको सुनुवाइको गम्भीरता कायम गरिनुपर्ने, कानुन व्यवसायीले स्थगित गरेको मुद्दाभन्दा माथिल्लो क्रमको मुद्दा हेर्न नभ्याउने भई आदेश हुँदा सो पश्चातको मुद्दामा समेत पटक कायम हुने गरेको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
जिल्ला अदालतहरुमा म्याद थपको क्रममा हुने सुनुवाइ प्रभावकारी नभएको, हेर्दाहेर्दैको मुद्दामा समेत प्रमाण बुझ्ने र सोही इजलासमा मुद्दा पेस गर्ने आदेश भएको, न्याय प्राप्तिभन्दा लगतमुखी भएको, जेथा जमानतमा एकरुपता नभएको लगायतका विषयमा पनि प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
शिष्टाचार भेटको क्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले संवैधानिक दायराभित्र रही न्यायपालिका सुधारको लागि आफू जुनसुकै कदम चाल्न तयार रहेको, बारका जायज माग र गुनासा सम्बोधन गर्न आफू सदैव तत्पर रहेको बताए।
साथै आगामी दिनमा बार–बेन्च समन्वय समितिमार्फत आएका समस्यालाई आपसी सहमतिमा समाधान गर्दै न्यायपालिका सुधारको लागि आफू तयार रहेको जानकारी पनि राउतले दिए।
निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरेलविरुद्धको अवहेलना मुद्दा प्राथामिकता दिई सुनुवाइ गर्न सकारात्मक रहेको पनि राउतले बताए।
प्रतिक्रिया