युनिकोड
संसदीय समितिले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको विषय विधेयकको विषयवस्तु भएको र छलफल सकारात्मक रहेकाले आन्दोलनलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा गठित उपसमितिले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको विषय विधेयकको विषयवस्तु रहेको भन्दै आन्दोलनलाइ पुनःविचार गर्न आग्रह गरेको हो।
विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो जारी गर्न माग गर्दै केही दिन यता शिक्षकहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले विद्यालय शिक्षा जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
शिक्षकहरूका आवश्यक मागहरू सम्बोधन हुने भएकाले आन्दोलन छोडेर विद्यालय फर्किन सरकारले बारम्बार आग्रह गर्दै आएपनि अध्यादेशमार्फत भएपनि विधेयक जारी हुनुपर्ने मागसहित शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका लागि गठित उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयक सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको र शिक्षकहरूका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेकाले आन्दोलनबारे पुनःविचार गर्न आग्रह गरे।
उनले शिक्षा विधेयक जारी गर्ने विषयलाई जटिल रुपमा बुझिरहन आवश्यक नरहेको र उपसमितिले विधेयकका १६३ वटा दफामध्ये अहिलेसम्म ८२ वटा दफामा छलफल गरेर निस्कर्षमा पुर्याएको दाबी गरे। उनले शिक्षा विधेयक समयानुकुल बनाएर जाने कुरामा समिति गम्भीर रहेको बताए। तोकिएकै समयावधिभित्र उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
उनले भने, ‘१६३ वटा दफामध्ये हिजोसम्ममा हामीले ८२ वटा दफामा छलफल गरेर निस्कर्षमा पुगेका छौँ। यो निस्कर्षलाई प्रारम्भिक निस्कर्षका रुपमा लिनुपर्छ। किनभने उपसमितिले समग्र विषयमा छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार बनाएर समिति समक्ष प्रश्तुत गर्ने हो। यो विषयलाई धेरै पेचिलो ढंगले एक खालको भाष्य निर्माण भइरहेको सन्दर्भ छ। तर त्यस्तो होइन। समग्र शिक्षाको क्षेत्रलाई अहिलेको समयानकुल कसरी बनाउन सकिन्छ, संविधानको व्यवस्था के छ रु तीन तहको सरकारमा हामी छौँ। कति साझा सूचिका छन्, कति एकल छन्। कति अहिले समयानुकुल बनाएर जानुपर्ने छ।’
संयोजक विश्वकर्माले विधेयक राम्रो बनाउनका लागि दबाब दिनेकुरा स्वभाविक रहेको भन्दै सरकार माग सम्बोधन गर्नेगरी अघि बढ्न सकारात्मक हुँदा आन्दोलन गर्न छोड्नु नै शोभनीय हुने जिकिर गरे।
उनले विधायिकी कामलाई प्रतिकुल हुने ढंगले केही हुन नहुनेमा ध्यानाकर्षण गराए। विद्यालय शिक्षा विधेयक विलम्व गर्ने मनशायका साथ नभइ छिटो अघि बढाउने मनशायबाट काम भइरहेको बताए। सरकारले पनि यथासक्य छिटो विधेयक टुंगो लगाउने गरी अघि बढिरहेको बताए।
उनले भने, ‘अहिले विधायिकी क्षेत्रमा यो विषय आइपुगेको छ। सरकारसँगका विषयहरू सरकारसँग रहेकै छन्। त्यसमा ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि खबरदारी गर्ने, दबाब दिने, आफ्नो हिसावले गरिरहनुभएकै छ। विधायिकी कामलाई प्रतिकुल हुने ढंगले केही नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले ठिक ढंगले कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। यसमा कुनै विलम्व गर्ने मनशाय हुने कुरै रहेन। सरकारका तर्फबाट पनि यथासक्य छिटो यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनुुस् भन्ने आएकै छ। त्यो हिसावले अब उहाँहरूले सडकमा रही रहनुपर्ने, बसिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन।’
संयोजक विश्वकर्माले शिक्षकहरूका मागहरूप्रति सरकार सकारात्मक रहेको र तिब गतिका साथ विधेयक अघि बढाइरहेको बताए। उप समितिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हटाउने सहमति गरेको छ। अहिले भएको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको संरचना राखे पनि नाम परिवर्तन गर्ने सहमति गरेको छ।
यस्तै उपसमितिले कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहबाट गर्ने र कक्षा १२ को परीक्षा बोर्डबाट गराउने गरी सहमति बनाएको छ। कक्षा ८ को परीक्षालाई आधारभूत र १२ लाई माध्यमिक परीक्षा तोकेसँगै अहिले सञ्चालन भइरहेको एसईई परीक्षा खारेज हुने भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका विवादित विषयमा समान धारणा बनाउन र सहमति जुटाउन समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो।
प्रतिक्रिया