युनिकोड
संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकलाई टुंग्याउन गठित उपसमितिले ट्रेड युनियन र कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ तोक्ने विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा थप छलफल गर्न मुल समितिलाई सिफारिस गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गर्दै थप छलफल मुल सहमतिमै गर्न सिफारिस गरेको हो।
बडू नेतृत्वको ११ सदस्यीय उपसमितिले विधेयकका अधिकांश विषय सुल्झाए पनि कर्मचारीको राजनीतिक संगठन राख्ने कि नराख्ने तथा अवकाशलगत्तै संवैधानिक नियुक्ति र परामर्शदाताको रुपमा काम गर्नका लागि निश्चित समय नपाउने (कुलिङ पिरियड) प्रावधानमा सहमति जुटाउन नसकेको हो।
खासगरी प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले कर्मचारीको ट्रेड युनियन राख्न नहुने भन्दै फरक विचार राखेको बुधबारको समितिमा जानकारी गरियो। उपसमितिका सदस्यसमेत रहेका एमाले सांसद रघुजी पन्तले विधेयकमा ट्रेड युनियन र कुलिङ पिरियडको विषयमा सहमति जुटाउन नसकिएको बताए।
‘अहिले मुख्यतः विधेयकमा दुईवटा कुराहरू असहमति हो जस्तो लाग्छ। एउटा ट्रेड युनियनको विषय हो। साथिहरूको ट्रेड युनियन नराखौं भन्नेधारणा पनि थियो। तर पनि त्यसमा सहमति खोज्ने प्रयास गर्दागर्दै सहमतिमा पुग्न सकिएन,' उनले भने, 'यसमा विषयमा अनौपचारिक बैठकहरूमा र माथिल्लो राजनीतिक तहमा पनि कुरा गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो प्रयत्न गर्नुपर्छ। अर्को, भनेको कुलिङ पिरियड हो। त्यसमा पनि हामी सहमतिमा पुग्नसक्छौं जस्तो देखेका छौं। यस विषयमा उठेका कुराहरूमा विन्नि संगठनका मागहरूलाईसमेत सम्बेधन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। त्यसमा कर्मचारी साथिहरूले पनि यथेष्ट प्रयत्न गर्नुभएको छ। जे जति कुरमा सहमति भएको छ त्यसले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका समस्याहरू समाधान गर्नसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’
रष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीय निजामती विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए। उनले विधेयक टुंग्याउन समितिले गठन गरेको उपसमितिमा समेत मतभेद कायमै रहँदा विधेयक द्रुत गतिमा जान नसकेको बताए।
‘यो निजामती विधेयक छिटो टुंग्याउनका लागि उपसमिति बनाइएको थियो। विधेयकलाई समयमै टुंग्याउनका लागि बनाएको उपसमितिमा यस्तो मतभेद आउला भनेर त मैले अड्कलसमेत काट्या थिइनँ। के भएको हो यस्तो?,'उनले भने, 'समितिमा सबैभन्दा गयल हुने सांसदमा परेँ म त। तर आज निजामती विधेयकलाई छिटो टुंग्याउने गरी प्रतिवेदन आएको होला भनेको त १० जनामा ५ जनाको असहमति देखियो। त्यसकारण यो भएन। मतभेदलाई टुंग्याउन प्रजातान्त्रिक पद्दति छ नि। सधैं मतभदमा राखेर त हामी टुंग्याउनै सक्दैनौं। फेरि यो कर्मचारीको समस्या असाध्यै जटिल छ।'
‘विधेयकलाई छिटो टुंग्याउनको लागि १० जनाको उपसमिति बनायौं। पाँच जनाको असहमति आइरहेको छ। यसमा के पनि हो भने जे जे कुरामा असहमति छ त्यो कुरामा उपसमिति बनाएर छलफलगर्न दिनुपर्छ,' उनले भने, 'पूरै विधेयक नै हातमा समाइदिएपछि यही अवस्था हुन्छ। यो विधेयकलाई सर्टकट बनाएर लाने हो कि लामो प्रक्रियामा जाने हो? यसमा विषयमा सभापतिज्युले सोच्नुपर्यो।’
प्रतिक्रिया