लकडाउन अवधिभर प्रदेश २ सरकारले गरिब, तथा दैनिक ज्यालादारीमा खटने मजदुरहरुलाई खानाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार सम्पन्न बैठकले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिब मजदुरको जीवन रक्षाका लागि सरकारका तर्फबाट खानाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरे।
यसको व्यवस्थापन स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर तत्कालका लागि महानगरलाई २५ लाख, उपमहानगरलाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाखको दरले रकम पठाउने र सोही बराबरको रकम स्थानीय तहलाईसमेत राख्न आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए।
यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय समाजसेवी संस्थाहरु सम्मलित सर्वपक्षीय समिति गठन गर्ने कार्यविधि बनाइएको छ।
यसका साथै कोरोनाको उपचारमा खटिने चिकित्सकहरुको जीवन बीमाका साथै शत्प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तासमेत दिइने भएको छ।
सरकारले कोरोना रोकथामका लागि हालसम्म गरेको प्रयास र अगामी दिनमा लिइने नीतिबारे जानकारी गराउन सर्वदलीय बैठकले समेत बोलाएको थियो।
सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहितका मन्त्रीहरु, कांग्रेस संसदीय दलका नेता राम सरोज यादव, नेकपाका नेताहरु शत्रुधन महतो, किशोरी साह कमल, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु समेतको सहभागिता रहेको थियो।
Shares
प्रतिक्रिया