युनिकोड
राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्ष दलका सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रश्ताव’ माथि सांसदहरूले आफ्ना धारणा राख्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलबहादुर विश्वकर्माले विधेयक सदनमा गुरिल्ला शैलीमा आएको बताए। उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विधि र प्रक्रियाको पद्धतिमै असहमति रहेको बताए। उनले आफ्नो पार्टीले राखेको संशोधनका विषयहरूप्रति सरकारले सुधार गर्ने सहमती गरेपनि सुधार नभएको बताए।
‘गुरिल्ला तालले आज सदन सुरु भयो। हामी सुशासनसँग सम्बन्ध भन्दा पनि यो अध्यादेश जुन तरिकाले आयो, जुन प्रक्रिया र विधिले यहाँ प्रश्तुत गरियो। मुख्य त्यो प्रक्रिया र पद्दतिसँग नै हाम्रो पार्टीको विमति छ,' उनले भने,'कन्टेन्टमा पनि हामीले संशोधनहरू हालेका छौँ। र यसभन्दा अगाडि बारम्बार मन्त्रीसँग कन्टेन्टमा सुधार गर्ने विषयमा ऐनहरूसँग बाझिएका कुराहरूलाई हामीले सुधार्छौ भनेर सहमति गर्नुभएको थियो ती कुराहरू यहाँ भएनन्।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले एक वर्ष वा त्यो भन्दा कम कैद सजाय पाएका कसुरदारले कैदबापत रकम लिएर कैदमुक्त गर्ने व्यवस्थाप्रति असहमति जनाए।
‘दफा ८ (४) १ ले पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कमको सजायँ भएको कसुरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैदवापत रकम लिइ बैंकबाट छोडिदिन निवेदन दिएमा त्यस्तो रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिनुपर्ने भन्नेछ यसमा मेरो असहमति छ,' उनले भने, 'नगदसँग अपराध र सजाय साटिनु हुँदैन। एकैदिन भएपनि अपराधीले कैदमा बस्नुपर्छ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद डा. वेदुराम भुसालले सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए। उनले सरकारले विभिन्न ऐनका संशोधनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याएर संसद्मा लाद्ने काम गरेको जिकिर गरे। सरकारले संसद्लाई कुनै मूल्य र महत्व नदिएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया