युनिकोड
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको विषयमा विपक्षी दलहरूले सदनमा अवरोध गरेर अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्।
बिहीबार संसद् भवन परिसर नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले कुलमान बर्खास्तीको विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले सोही विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले संसद अवरोध गर्नु संविधान विपरित भएको बताएका हुन्।
प्रभावित व्यक्ति न्यायको लागि अदालती प्रक्रियामा गइसकेका कारण संसद्मा बहसको विषय बनाउन जरुरी नभएको उनको भनाइ छ। प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएको विषयमा सरकार जवाफ दिन तयार रहेको भए पनि व्यक्ति विशेष जवाफ माग गर्नु बेठिक भएको उनको भनाइ छ।
‘अपोजिसनले अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गरेको विषयलाई जबरजस्ती संसदको ब्यानर बनाएर संविधानविपरित अदालतको न्याय निरुपणको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कुरा यो आफैंमा बेठिक छ,' उनले भने, 'सडकमा नाराबाजी गर्ने, पुत्ला दहन गर्न लगाउने, मसाल जुलुस लगाउने र हाउसमा समेत अवरोध गर्ने कुराले अदालतलाई प्रभावित पार्ने मनसाय देखिन्छ। यस्तो कुरा लोकतन्त्रमा बेठिक हुन्छ।’
सरकारको नीति र निर्देशन नमानेको कारण प्राधिकरणबाट कुलमानलाई हटाइएको समेत उनले स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया