संविधानले विकेन्द्रीकरण भने पनि व्यवहारमा केन्द्रीकरण भइरहेको छ : सभामुख घिमिरे

सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू शीघ्र टुंग्याउने काम भइरहेको बताएका छन्। शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसदमा विचाराधीन रहेका निजामती कर्मचारी, प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकहरू छिटो टुंगो लगाउने काममा लागिरहेको बताए।

उनले संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण अझै बन्न नसकेको गुनासो आइरहेको बताए। सभामुख घिमिरेले संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाएको आम जनगुनासो आएको पनि बताए।

संविधानले अधिकार विकेन्द्रीकरण गरे पनि व्यवहारमा केन्द्रीकरण बढिरहेको बताए। योजना तर्जुमा र बजेट वितरण संघमा सीमित रहनु संघीयताको मर्मअनुसार नभएको बताए।

संघीयता बलियो बनाउन अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जस्ता फोरमहरूलाई क्रियाशील बनाउन जरुरी रहेको बताए। उनले संघीयताको विकल्प खोज्नुको सट्टा यसको सबलीकरण र संघीयतामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

सभामुख घिमिरेले भने, ‘संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण अझै बनेको छैन भन्ने गुनासो सुन्दै आएका छौँ। संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाएको आम जनगुनासो हामीले सुनेका छौँ र भोगिरहेका छौँ। संसदमा विचाराधिन निजामतिसँगै प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक शिघ्र टुंग्याउने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ। त्यसले केही हदसम्म बाटो खोल्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। यसलाई छिटै पूरा गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।'

सभामुख घिमिरेले वित्तीय संघीयताको पक्ष सन्तोषजनक रहेको पनि बताए।