युनिकोड
चीनले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने बोआओ फोरमको वार्षिक सम्मेलनमा यसपटक पनि नेपालको उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व नहुने भएको छ।
आर्थिक मुद्दामा छलफल गर्ने एसियाको ‘डाभोस फोरम’ का रुपमा चिनिएको बोआओ फोरममा नेपालले राजदूतस्तरमा मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हो।
बोआओ फोरमको यस वर्षको वार्षिक सम्मेलन १३–१५ चैत्रमा चीनको दक्षिण–पूर्वी प्रान्त हाइननको बोआओमा हुँदै छ। ‘परिवर्तन विश्वमा एसियाः साझा भविष्यतर्फ’ शीर्षकमा आयोजना गर्न लागिएको यस वर्षको सम्मेलनमा विकास, संवाद अभिवृद्धि, नवप्रवर्तन (इनोभेसन) का नयाँ रुपहरुको खोजी, मूर्त परिणामहरुको मूल्याङ्कनका अलावा अन्तर्राष्ट्रिय विकास र सहकार्यमा अघि बढ्ने विषयमा छलफल हुनेछ।
बोआओ फोरमको सम्मेलनमा नेपाललाई समेत निम्तो गरिए पनि सम्मेलनमा नेपालले बेइजिङबाटै राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीलाई पठाउन लागेको हो।
‘बोआओ फोरमको यस वर्षको वार्षिक सम्मेलनमा सहभागिताका लागि नेपाललाई पनि निम्तो प्राप्त भएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले भने, ‘नेपालको तर्फबाट सम्मेलनमा चीनका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीले गर्नुहुनेछ।’
सन् २००१ मा घोषणा र अर्काे वर्ष स्थापना गरिएको बोआओ फोरमको नेपाल संस्थापक सदस्य हो। बोआओ फोरमको घोषणा हुँदा तत्कालिन राजा वीरेन्द्र सम्मानित अतिथिका रुपमा उपस्थित थिए।
१९ जेठ २०५८ को दरबार हत्याकाण्डमा मारिएका कारण बोआओ फोरमका भएको उपस्थिति नै राजा वीरेन्द्रको अन्तिम विदेश भ्रमण हुन पुगेको थियो। आफ्नो जीवनकालमा १० पटक चीन भ्रमण गरेका राजा वीरेन्द्रको अन्तिम चीन भ्रमण पनि त्यही नै भयो।
यसको महत्त्वकै कारण गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तहबाट समेत नेपालको सहभागिता हुँदै आएको उदाहरण छ।
यसमध्ये २०७१ चैत्रमा (सन् २०१५ मार्च) मा भएको बोआओ फोरमको सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामवरण यादव सहभागी भएका थिए।
अर्काे वर्ष (२०७२) को सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सहभागी थिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा रुपक सापकोटा राजदूतको तहबाट हुने प्रतिनिधित्वलाई उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व भन्न नमिल्ने बताउँछन्।
नेपालको तर्फबाट बोआओ फोरमको वार्षिक सम्मेलनमा गत वर्ष सापकोटाले नै नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। हालका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि सम्मेलनमा सहभागी थिए।
सन् २०२३ को सम्मेलनमा पनि नेपालले राजदूतस्तरबाटै सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गरेको थियो। चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ सम्मेलनमा सहभागी थिए।
कूटनीति र चीन मामिलामा गहिरो जानकारी राख्ने रुसका लागि पूर्वनेपाली राजदूत मिलन तुलाधर विश्व मञ्चमा चीनको महत्त्व बढिरहेका बेला बोआओ फोरमको सम्मेलनमा नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व हुन नसक्नुनलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्छन्।
‘सन् २००१ मा बोआओ फोरमको घोषणा हुँदा नेपालको तर्फबाट राजा वीरेन्द्र नै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, बोआओ फोरमलाई नेपालले र चीनले पनि नेपाललाई दिएको महत्त्वको परिणाम थियो त्यो,’ तुलाधरले नेपालखबरसँग भने, ‘बोआओ फोरमको घोषणा हुँदाभन्दा अहिले विश्व राजनीतिमा चीनको महत्त्व कैयौँ गुणा बढेको छ। यस्तो बेला बोआओ फोरममा नेपालले उच्चस्तरीय प्रतिनिधि पठाउने निर्णय गर्नुपर्थ्यो।’
तुलाधरका भनाइमा, बीआरआई सम्झौताका सन्दर्भमा नेपालमा भएको झमेलाका कारण पनि चीनले नेपालको तर्फबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्वका लागि जोड नगरेको हुन सक्छ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जानुहुँदा बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर त भयो, तर हस्ताक्षर हुनुअघि पनि यहाँ झमेला सिर्जना गरियो, चीन भ्रमणबाट फर्कनासाथ परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाबाटै बीआरआईका लागि चीनबाट ऋण लिदैनौँ भन्ने अभिव्यक्ति आयो,’ तुलाधरले भने, ‘यस्ता अभिव्यक्तिले दुई मुलुकको सम्बन्धलाई सहज बनाउन भूमिका खेल्दैनन्। सायद त्यसैले, बोआओ सम्मेलनमा नेपालबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्वको चाहना चीनले व्यक्त गरेन कि?’
सापकोटाको विश्लेषणमा नयाँ सरकार बनेपछि उच्चस्तरीय भ्रमण भइसकेकाले राजदूतस्तरीय प्रतिनिधित्व भएको हुन सक्छ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण गरिसक्नुभएको छ, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा पनि प्रधानमन्त्रीका साथ भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो,’ सापकोटाले भने, ‘त्यही कारण प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री बोआओ सम्मेलनमा जाने निर्णय नभएको होला। तर, परराष्ट्रमन्त्री जान नसके पनि मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधित्व भइदिएचाहिँ राम्रै हुन्थ्यो।’
प्रतिक्रिया