युनिकोड
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक सरकारी प्रतिष्ठानहरूलाई नयाँ तरिकाले व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’माथिको सैद्धान्तिक छलफलका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
उनले निजीकरण विधेयक विचौलियाको प्रभाव र सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कौडीको भाउमा बेच्ने ध्ययले नल्याइएको उल्लेख गर्दै सांसदहरू भड्किन नहुने टिप्पणी गरे। विधेयकको कुनै पनि प्रस्ताव विश्लेषण गर्दा त्यस्तो नदेखिने उनको जिकिर छ।
निजीकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको कारण सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू घाटामा गएको र रुग्ण भएको उल्लेख गर्दै त्यसको सुधारका लागि संशोधन विधेयक ल्याइएको दाबी गरे।
‘सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति हामी सबैको त्यति नै माया छ। यसको संरक्षण गर्ने दायित्व हामी सबैको सरकारले यसको न्यून मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन,' उनले भने, 'निजीकरण ऐन,२०५० लाई संशोधन गर्ने विधेयक चाहीँ आवश्यक भएरै ल्याएको हो। हाम्रो ऐनको प्रबन्ध र नियमावलीमा केही विरोधावास जस्तो थियो। हामीले कानूनमा व्यवस्था त गर्यौं तर कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। कानुन बनेपछि कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यसकारणले कानुनका उचित प्रबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् त्यसका लागि आवश्यक संरचना होस् भनेर पनि यो विधेयक ल्याइएको हो।'
उनले घाटामा गएका र रुग्ण सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
प्रतिक्रिया