भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र अनियमितताको निराकरण गर्न ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८१’ ल्याइएको दाबी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा सांसदहरूले विरोधको सूचना राखेपछि जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताए। उनले प्रचलित कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारी वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्न र बचत सुरक्षा गर्न विधेयकले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए। उनले विधेयकले तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरी सबै सहकारीमा सबै वर्गको सहभागिता बढाउने जिकिर गरे।
‘सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका विकृति र अनियमितताको निराकरण गर्न, प्रचलित कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न र बचत सुरक्षा गर्न, नियमन प्राधिकरणको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरी गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न, तीन तहको सरकारमा समन्वय गरि सहकारीलाई अझै व्यवस्थित गर्न र सबै वर्ग र तहको प्रतिनिधित्व गर्न यो विधेयक गरेको छ। आईसिएले तोकेका विधिअनुरुप नै विधेयक आएको कारण विरोधका सूचनाहरू फिर्ता लिन अनुरोध गर्दछु’ उनले भने।
उनले सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन उक्त विधेयक सहयोगी बताए।
Shares

प्रतिक्रिया