युनिकोड
सरकारले ल्याएको ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ संसद्मा पेस गरिएको छ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त विधेयक सुशासनको खिलाप रहेको भन्दै सांसदहरुले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेसँगै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले विधेयक पेस गरेका हुन्।
अब उक्त विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउन सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको अवधि हुनेछ। त्यसपछि उक्त विधेयक माथि संसदीय समितिमा छलफल हुनेछ।
सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र गैरआवासीय नागरिकको अधिकार अभिवृद्धि गर्न भन्दै १२ वटा ऐनलाई संशोधन गर्न भन्दै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा टेबुल गरेको हो।
प्रतिक्रिया