युनिकोड
सरकारले ल्याएका पाँच अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएका छन्।
सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएको भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक भने तत्काल ५ वटा मात्र ल्याएको हो।
संसद सचिवालयका अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ दर्ता गराएको छ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ दर्ता गराएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ दर्ता गराएको छ।
पाँचवटै अध्यादेश संघीय संसदका दुवै सदनबाट स्वीकृत भइसकेका छन्।
सरकारले कुनै पनि अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसदको अधिवेशन सुरू भएको ६० दिनभित्र संसदबाट स्वीकृत गराई प्रतिस्थापन विधेयकसमेत पारित गराउनुपर्छ।
बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक दर्ताका लागि स्वीकृति दिएको थियो। बिहीबार यी विधेयक दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया