युनिकोड
भनिन्छ, ‘दिन सबैको आउँछ।’ यो भनाइले ‘कसैलाई निर्धाे ठानेर धेरै नहेप्नू, त्यसरी हेपिएको व्यक्तिका पनि सु–दिन आउँछ र आफ्नो दिन बिग्रेर हिजो हेपिएको व्यक्तिबाट अप्ठेरामा पर्ने दिन आउन सक्छ’ भन्ने सन्देश दिन्छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूले निरन्तर हेपिरहेको व्यक्तिबाट आफू पनि अप्ठेरोमा पर्ने स्थिति आउँदो रहेछ’ भन्ने महसुस गर्ने स्थितिमा पुर्याइदिएका छन्।
सरकारले जारी गरेको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले यो स्थिति सिर्जना गरेको हो।
गत सालसम्म प्रतिनिधि सभामा यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको १२ सिट थियो। तर, वैशाख (२०८१) मा उनको दल विभाजन गरियो। प्रतिनिधि सभाका ७ सांसदसहित अशोक राईले ‘जसपा’ नामक दल निर्माण गरे। राई नेतृत्वको दल यतिबेला ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल छ।
पार्टी विभाजनपछि यादव नेतृत्वको ‘जसपा नेपाल’ प्रतिनिधि सभामा पाँच सिटमा खुम्चिएको छ।
कहाँ ५ सांसद सहितको संसदीय दलको नेता उपेन्द्र यादव, कहाँको ७८ सिट र कांग्रेसको समर्थन सहित प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ (तर यो ‘दुईतिहाइ’ चाहिँ यादवको समर्थनका कारण सम्भव भएको हो) समर्थन सहितका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली!
संसदमा एमालेको शक्ति र (ओलीको) बानी अनुसार ओलीले यादवलाई हेप्छन् भन्ने त ‘सामान्य ज्ञान’ को कुरा भयो। तर, राष्ट्रियस भामा तीन सांसद मात्र रहेका दलका अध्यक्ष (उपेन्द्र यादव) का ‘दिन’ यति चाँडै फिर्लान् र ओलीजस्ता पात्र उनीबाट हायलकायल हुनुपर्ला भन्ने विषय जो कसैका लागि अनुमानबाहिरको विषय थियो।
तर, ओलीजस्ता जण्ड पात्रसमेत एमालेको तुलनामा निकै सानो यादव नेतृत्वको जसपाबाट नपत्याउँदो गरी यसपटक हायल–कायल हुनु परेको छ। पुस अन्तिम साता जारी ६ मध्ये सरकारले ५ वटा मात्र अध्यादेश बुधबार संसदमा पेस गरेको छ। ती अध्यादेश अनुमोदन पनि भएका छन्।
तर, सबैभन्दा चर्चित र विवादास्पद भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पेस गर्न भने ओली सरकार हच्केको छ।
दुवै सदनबाट ६० दिनभित्र अनुमोदन गरे मात्र कुनै अध्यादेशले कानुनको मान्यता प्राप्त गर्छ। भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा भने यादव सुरुदेखि नै सहमत थिएनन्। यादव नेतृत्वको ‘जसपा नेपाल’ बिना सत्तापक्ष राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा भएकाले त्यहाँ यो अध्यादेश पारित हुने स्थिति थिएन।
राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षका लागि ‘जसपा नेपाल’ यति महत्त्वपूर्ण भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक पनि उपेन्द्र यादव र उनी नेतृत्वको जसपालाई ‘भाउ’ दिनु जरुरी सम्झेनन्। जबकि प्रतिनिधि सभामा सरकारको पक्षमा ‘दुईतिहाइ समर्थन’ यादव नेतृत्वकै दलका कारण सम्भव भएको हो।
जस्तो कि, ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि डेढ दर्जन मुलुकमा राजदूत नियुक्त भए, ६ प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिए। अन्य कयौँ सरकारी पदहरूमा पनि राजनीतिक नियुक्ति भयो। सत्ता गठबन्धनसँग सम्बद्ध अनेक कार्यदल बने।
तर, यी कुनै पनि नियुक्तिका बेला जसपालाई सम्झन र अवसर दिनु ओलीले आवश्यक ठानेनन्।
जसरी ओली नेकपा कालमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग ‘निशुल्क सहयोग’ को मात्र अपेक्षा गर्थे, त्यस्तै अपेक्षा यादवसँग पनि गरे। ओलीले प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस–एमालेको अंकगणितमात्र हेरे। राष्ट्रिय सभा पनि संसद् हो र यादव नेतृत्वको ‘जसपा नेपाल’ बिना सत्तापक्षको बहुमत पुग्छ भन्ने कुरा ख्याल गरेनन्। सरकारलाई दिएको समर्थनलाई यादवको बाध्यताको रूपमा मात्र बुझे। अप्ठेरो परे ‘धम्क्याएरै उपेन्द्रलाई ठीक ठाउँमा ल्याउँछु’ भन्ने सोचे।
अध्यादेश पारित नगर्ने हो भने दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याउने सत्तापक्षको यसपटकको धम्की पनि यही हेपाइको परिणाम थियो।
यादव ओलीबाट हेपिएको यो पहिलो घटना भने होइन। कुनै समय उनी एमालेमै थिए। २०४८ को आमनिर्वाचनमा एमालेले उनलाई सुनसरीबाट उम्मेदवार बनाएको थियो।
मधेसीमाथि हुने हेपाइ सहन नसकेपछि एमाले छाडे। भलै, उनले पार्टी परित्याग गर्दा ओली एमालेको नेतृत्वमा भने थिएनन्।
एमाले परित्यागपछि विसं २०५० को दशकको मध्यताका मधेसी जनअधिकार फोरम (मजफो) गठन गरे, जो सुरुवातमा गैरसरकारी संस्थाको रूपमा थियो। ‘मजफो’ को नेतृत्वमा २०६३–०६४ को मधेस आन्दोलन भएपछि त्यसलाई यादवले राजनीतिक दलमा रूपान्तरण गरेका हुन्।
पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ मजफोले एमालेकै हाराहारी (३३) सिट प्राप्त गर्यो। २०७० को निर्वाचनमा फोरमको पराजयपछि भने ओलीबाट अझ बढी हेपिने स्थितिमा यादव पुगे।
यादव नेतृत्वको फोरमसहित मधेसवादी दलहरू आफूहरूको माग सम्बोधन गरेर मात्र संविधान जारी होस् भन्ने चाहन्थे। ओलीको जोड उनीहरूको सहमतिबिनै पनि संविधान जारी गर्नेमा रह्यो।
संविधान निर्माणताका ‘मधेसविरोधी राष्ट्रवाद’ बाटै ओलीले आफ्नो राजनीतिक शक्ति बढाए।
सबैभन्दा ठूलो मधेसवादी दल फोरम थियो। यस्तोमा ओलीको प्रहारको केन्द्रमा यादव हुनु स्वाभाविक थियो।
त्यसो त, मधेसवादी दलहरूले पनि ओलीलाई विरोधको केन्द्र नबनाएका होइनन्। २०७३ फागुनमा ओलीको नेतृत्वमा भएको ‘मेची–महाकाली यात्रा’ लाई तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मधेसमा अवरोध सकेसम्म गर्यो। सप्तरीको भारदहमा मोर्चाको अवरोधमाथि प्रहरीले गोली नै चलायो। त्यो घटनामा ४ जना मधेसीहरूको मृत्यु हुन पुगेको थियो। यादवको गृहजिल्ला सप्तरीको भारदहमा भएको त्यो घटनापछि ओली ‘मेची–महाकाली यात्रा’ स्थगित गर्न बाध्य भए।
ओलीबाट यादव सबैभन्दा बढी अपमानित भएको चाहिँ ‘नेकपा’ कालमा हो। त्यो बेला पनि यादव नेतृत्वको ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’ को समर्थन कारण ओली नेतृत्वको सरकारको पक्षमा ‘दुईतिहाइ बहुमत’ जुटेको थियो।
ओलीले नेतृत्व गरेको ‘नेकपा’ को तत्कालीन सरकारमा यादव आफै पनि सहभागी थिए– उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतमा। उनी मन्त्रिमण्डलमा डेढ वर्ष रहे।
तर, डेढ वर्षपछि ओलीले स्वास्थ्यबाट यादवलाई एकाएक न्याय तथा कानुन मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गरिदिए। कानुन मन्त्रालयमा सारिँदा यादव भारत भ्रमणमा थिए। यति महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा यादवलाई जानकारी दिनसमेत ओलीले जरुरत सम्झेनन्।
नेकपा एक्लैको प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएकैले ओलीले यादवलाई यस्तो ‘राजनीतिक अपमान’ गरेका थिए। किनकि प्रतिनिधि सभामा नेकपा एक्लैको बहुमत जो थियो।
गत वैशाखमा भएको यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजित भयो। जसपा नेपाल विभाजनको ‘आर्किटेक्चर’ खासमा ओली नै थिए। तर, विभाजनको स्वामित्व भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पो लिइदिए। सत्तामोहले प्रचण्ड यति लठ्ठिएका थिए कि निकट भविष्यमा ओलीले आफैलाई छुरा धस्छन् भन्ने सोच्न पनि सकेनन्। र, ओलीले गरेको दल विभाजनको कर्तुतको जिम्मेवारीसमेत आफै लिइदिए।
जहाँसम्म ओली नेतृत्वको सरकारलाई जसपा नेपालले हालसम्म दिइरहेको समर्थनको प्रसङ्ग हो, जसपा विभाजनमा अन्यथा न्यायिक निर्णय नहोस् (अर्थात् न्यायालय प्रभावित नहोस् भनेर मात्र यादवले यो निर्णय लिएका हुन्। किनकि ‘जसपा नेपाल’ विभाजनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। ओलीले अदालतलाई समेत प्रभावित गरिदिन सक्छन् भन्ने भय यादवलाई छ।)
निरन्तर ओलीबाट अपमानित भइरहेका यादवसँग दुई विकल्प थिए।
एक, राम्रो ‘अफर’ पाए सरकारमा जाने र अहिलेसम्मको ‘क्षति’ को पूर्ति ‘सत्तास्वाद’ का रूपमा गर्ने।
दुई, त्यो नहुँदा उपयुक्त समयमा ओलीले गरेको अपमानको बदला लिने।
भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले निकै अप्ठेरो पर्दासमेत ओलीले यादवलाई कुनै आकर्षक ‘अफर’ गर्नु जरुरी सम्झेनन्। बरु यादवले एउटा टेलिभिजन अन्तवार्तामा दाबी गरेअनुसार उनी प्रधानमन्त्री निवास (बालुवाटार) भित्र बसेर ओलीलगायत कांग्रेस नेताहरूसँग अध्यादेशको विषयवस्तुमा वार्तामा थिए। बाहिर ननिस्कँदै उनले (यादवले) गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बार्गेनिङ गरिरहेका छन् भन्ने झुटा प्रचार बालुवाटारबाट गरिँदै थियो।
यो स्थितिमा यादवका लागि दोस्रो विकल्प (उपयुक्त समयमा ओलीसँग बदला लिने) मौका सरकारले पुस अन्तिम साता र माघ पहिलो साता जारी गरेका अध्यादेशले जुराइदियो।
उनले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई फिर्ता लिनैपर्ने ‘बटम लाइन’ बनाए। यो अध्यादेश फिर्ता नलिने हो भने बाँकी पाँच अध्यादेशविरुद्ध समेत मतदान गर्ने धम्की दिए।
यादवको धम्कीविरुद्ध सत्तापक्षले दल विभाजन सम्बन्धी विधेयकको तरबार चलाउने धम्की दियो।
तर यादव गलेनन्। ओली नै गल्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक आए बरु त्यसले माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादी, अनि मधेसवादी दलहरूबीच एकताको वातावरण बनाइदिन सक्थ्यो।
त्यस्तो बुमर्याङ नहोस् भनेर सरकार भूमि अध्यादेशबाट पछि हट्ने निर्णयमा पुगेको छ। बुधबार (२१ फागुन) पाँचवटा विधेयक मात्र अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस गरिए। भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अनुमोदनको प्रक्रिया नै सरकारले अघि बढाएन।
सरकारले त्यो अध्यादेशलाई अब विधेयकका रूपमा पेस गर्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त छ। तर, सुरुमा जसरी ‘सहजै’ र पछिल्लो समय ‘जसरी पनि’ पारित गर्ने फुइँ ओलीले लगाइरहेका थिए, त्यसबाट ओली पछि हट्नुपरेको छ।
भूमि सम्बन्धी अध्यादेशका जन्मदाता प्रधानमन्त्री ओली हुन्। जारी भएको ६० दिनभित्र संघीय संसदबाट अनुमोदन नभए अध्यादेशले कानुनको मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन, मृत हुन्छ।
यो घटनालाई जन्मदिने पिताले सन्तानलाई नागरिकता दिन अस्वीकार गरे भन्ने अर्थमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ।
अध्यादेश संसदबाट असफल हुँदा प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्छ। उनले पद छाड्नुपर्ने हुनसक्छ। असमयमै सत्ताबाट हट्नुपर्ने स्थिति छल्न नै प्रधानमन्त्री ओली भूमि सम्बन्धी अध्यादेशबाट पछि हट्न बाध्य भएका छन्। ‘दुईतिहाइ’ समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रिय सभामा तीन सिट मात्र भएका यादवले यो स्थितिमा पुर्याएका छन्।
यसअघि यादवले ओलीबाट निरन्तर अपमान बेहोरे। त्यो अपमानको बदला उनले दुई किसिमबाट लिएका छन्।
एक, प्रधानमन्त्री ओलीको ‘हाम्रो प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ छ’ भन्ने दम्भ राष्ट्रिय सभामा तीन सिट मात्र भएको दलका अध्यक्ष यादवका कारण नराम्रोसँग तोडिएको छ।
दुई, आफैले जन्माएको सन्तान (अध्यादेश) को स्वामित्व लिन नसक्ने स्थिति सिर्जना गरेर उनले ओलीलाई राजनीतिक रूपमा ‘अनैतिक’ पनि साबित गरिदिएका छन्।
तर, उनले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने ओली असाध्य ‘इगोइस्ट’ छन्, यादव भन्दा पनि ज्यादा! ‘दल विभाजन’ को तरबार यादवविरुद्ध कुनै दिन उनले फेरि पनि चलाउन सक्छन्।
प्रतिक्रिया