युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले सरकारले ल्याएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा बचतकर्ताको बचत फिर्ताको कुनै आधार नभएका बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद खनालले सरकार सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नेतर्फ जिम्मेवार नभएको बताए।
'हामीले प्रतिवेदनमा नै भनेका थियौँ, सञ्चालकलाई जेल हालेर नहुने रैछ, उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का राखौँ, बचत फिर्ता गर्न सहकारी बन्ड निष्काशन गर्ने व्यवस्था गरौँ,' सांसद खनालले भने।
तर, दशौँ लाख बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाउने भए यो अध्यादेशको अर्थ नभएको उनले बताए। सहकारी प्राधिकरण सकारको छायाँमा भएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया