युनिकोड
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ। तीन दिनसम्म यहाँ बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकको अन्तिम दिन आज सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो।
जसपाले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, र ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ सहित पाँच वटा अध्यादेशमा सर्मथन गर्ने भए पनि ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ को भने विरोध गर्दै आएको छ।
यसैगरी जसपा नेपालले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, र ‘सहकारीसम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धि अध्यादेश, २०८१’ पनि समर्थन गरेको छ।
पार्टी प्रवक्ता मनीष सुमनले बैठकले भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, विकास र संविधान संशोधनका लागि वर्तमान सरकारले काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाले पनि समर्थन भने कायमै राख्ने निर्णय गरेको बताए।
बैठकले पाथिभरामा बन्न लागको केबलकारविरुद्धको ‘नो केबलकार अभियान’ प्रति समर्थन जनाउँदै वार्ता र संवादमार्फत समस्याको समधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लागेको हो?
प्रतिक्रिया