राजनीति


उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लागेको हो?

उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लागेको हो?

नेपालखबर
फागुन १७, २०८१ शनिबार २०:३२, काठमाडौँ

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता नलिए सरकारले संसद्‌मा पेस गरेको अन्य पाँचवटा अध्यादेशमा पनि समर्थन नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।  शनिबार काठमाडौँ आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अध्यादेश फिर्ता नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।  

उनले अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहेको तर, यो समर्थन पनि अध्यादेश फिर्ता हुने वा नहुनेमा निर्भर रहेको सुनाए। 

‘अहिलेसम्म सरकारमाथिको समर्थन कायम नै छ। तर, यो समर्थन पनि अध्यादेशमा नै टिकेको छ,' उनले भने, 'भोलिबाट हाम्रो तीन दिन केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक छ। अध्यादेश अनि सरकारको समर्थनबारे पनि निर्णय लिन्छौँ।’

लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यो फिर्ता नलिए आफूहरू अरू पाँच अध्यादेशको पनि विपक्षमा उभिने उनले बताए। 

उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जग्गा दलाल र बिचौलियालाई पोस्न, नेपालको जंगल मास्न र तराई/मधेसलाई मरुभूमिकरण गर्न ल्याइएको आरोप लगाए। 

‘सरकारलाई हाम्रो निवेदन छ कि यो भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुहोस। हिजो पनि फिर्ताको दृष्टान्त छ,' उनले भने, 'फिर्ता नै लिन्नौँ हाम्रो इज्जतको सवाल भयो सांसदहरू खरिदबिक्री गरेर भए पनि वा सांसद अनुपस्थित गराएर भए पनि पारित गराउँछौँ भनेर अहिले ट्रयाक वान र ट्रयाक टु बनाइएको रहेछ। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिइएन भने बाँकी पाँच वटा अध्यादेशविरुद्ध  मतदान गर्छौं।’

प्रवक्ता सुमनले आफ्नो दलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको सुनाए। उक्त निर्णय देशको हितमा रहेको उनले जिकिर गरे।

उनले आफ्नो दलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको र उक्त निर्णय देशहको हितमा रहेको दाबी गरे।

‘जसपाले माघ २९ गतेको संसदीय दलको बैठकबाट नै अध्यादेशबारे निर्णय दिइसकेको छ। हामीले हठातमा यो निर्णय गरेको होइन,' उनलेल भने, 'मनमा राग, द्वेष र रिसको कारण त्यसरी निर्णय गरिएको होइन। हामीले सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि नै कार्यदल नै बनाएर विज्ञहरूसँग छलफलपछि त्यो निर्णय लिएको हो।’

अध्यादेश ल्याउने विषय संवैधानिक भए पनि हाल नियत सफा नदेखिएको उनले बताए। अध्यादेश पारित गराउन सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोजेको सुनिएको भन्दै उनले त्यसबारे पनि विरोध जनाए।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2023 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .
ad ad