युनिकोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गुठीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लागि परेको बताएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले यस्तो बताएका हुन्।
सहसचिव भट्टले देशभरका सबै गुठीहरूको समस्या समाधान हुनेगरी मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको बताए। उनले मोही किसानका समस्या समाधान गर्नको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने समेत बताए।
उनले राजगुठी, सरकारी गुठी र निजी गुठीको समस्या समाधान हुनेगरी मौजुदा कानुनमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि लागिपरेको बताए। उनले मौजुदा कानुनले विशेष प्रकृतिको निजी गुठीलाई सम्बोधन नगरेको कारण गुठीहरूमा समस्या भएको बताए।
उनले भने, ‘मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी सकेसम्म सबै गुठीहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि मौजुदा कानुनमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि लागि परेका छौँ। मौजुदा कानुनले विशेष प्रकृतिको निजी गुठीलाई नदेखेको हुनाले यो समस्या भएको हुनाले यी समग्र गुठीहरूको समस्या समाधान हुने गरी काम भइराखेको छ।’
गुठी संस्थानका अध्यक्ष डा. शिवराज पण्डितले संविधानले मोहीको हक स्थापित गरेको भएपनि मोहीको हक राजगुठीमा मात्र लागू हुने बताए। निजी गुठीमा मोही लागू नहुने उनको भनाइ छ।
उनले सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूले गुठी आफैँ निजी नहुने भनेपनि मोहीको विषयमा छलफल भइरहेको बताए। उनले स्वर्गद्वारी गुठीका समस्याहरूलाई संस्थानले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधान गर्न भूमि मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य भइरहेको बताए। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग समन्वयन गरी गुठीका समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ छ।
‘संविधानले मोहीको हक स्थापित गरेको छ। मोहीको हकको विषय पनि राजगुठीको विषयमा मात्र लागू हुन्छ। यहाँ निजी गुठीमा मोही लाग्दैन भन्ने नै हो। म कानुनको विद्यार्थी भएको कारण सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूलाई समेत पुनरावलोकन गरिरहेको छु,' उनले भने, 'त्यो आदेशहरूले गुठी चाहिँ आफैँमा निजी हुँदैन भन्छ एकातिर। हामीले मोहीको हकको कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले सर्वोच्चको फैसलालाई कोटली इग्नोर गरेर जाने अवस्था पनि छैन। नजिर पुरानो हुँदैन भन्ने नै हुन्छ।’
बैठकमा सांसदहरूले स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानका समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला निकाय गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। दाङ देउखुरीका स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानले काठमाडौँमा आन्दोलन जारी राखेका छन्।
३ हजार ५ परिवार स्वर्गद्वारी गुठीको मोही बसेको दाङमा कुल १ हजार ५० बिघा जमिन गुठीअन्तर्गत छ। पीडितहरूसँग भएको मोहीयानी पुर्जा २०६२ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट परमादेशसमेत जारी गरी खारेजी गरिएको थियो।
त्यसपछि अन्यायमा परेको ती परिवारले भन्दै गत वर्ष २०८० फागुन ७ देखि १ महिना लामो आन्दोलन दाङमा आन्दोलन गरेको थियो। सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौता भएको एक वर्ष हुनै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ।
प्रतिक्रिया