युनिकोड
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा राख्नुपर्ने बाध्यता भएको बताएका छन्। बिहीबार आदिवासी जनजाती महासंघ र थारु कल्याणकारी सभाको आयोजनामा जनकपुरधाममा आयोजित परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
सिंहले प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक आउँदा सबै समुदायको सम्मान हुने गरी ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए।
अघिल्लो विधेयकमा त्रुटि देखिएकाले प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको र अब आउने नयाँ विधेयकमा थारु भाषासहित अन्य छुटेका भाषाहरूलाई समावेश गर्दै पुनः प्रदेश सभामा पेस गरिने उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री सिंहले आईटी क्षेत्रको विकासका लागि हिन्दी भाषा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। 'आईटी क्षेत्रमा भारतका लगानीकर्ताको प्रमुख भूमिका भएकाले सम्पर्क भाषाका रूपमा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषामा समेट्नुपर्ने बाध्यता छ' उनले भने।
मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले थारु भाषासहित अन्य स्थानीय भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समेट्नुपर्ने विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताए।
प्रतिक्रिया